Saturday, March 07, 2026 02:12:01 AM

Film Project Fraud: दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा; दोन महिन्यांनंतर होणार तुरुंगातून सुटका

दिग्दर्शक विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 30 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात न्यायालयाने या जोडप्याला जामीन मंजूर केला.

film project fraud दिग्दर्शक विक्रम भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दिलासा दोन महिन्यांनंतर होणार तुरुंगातून सुटका

Film Project Fraud: गेल्या दोन महिन्यांपासून तुरुंगात असलेले बॉलिवूड चित्रपट दिग्दर्शक विक्रम भट्ट आणि त्यांची पत्नी श्वेतांबरी भट्ट यांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. 30 कोटी रुपयांच्या कथित आर्थिक फसवणुकीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने या जोडप्याला अंतरिम जामीन मंजूर केला असून, यामुळे त्यांच्या सुटकेचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने बदलला
यापूर्वी 31 जानेवारी रोजी राजस्थान उच्च न्यायालयाने भट्ट दांपत्याचा जामीन अर्ज फेटाळला होता. या निर्णयाला त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. "फौजदारी खटल्याचा वापर कोणाकडूनही पैसे उकळण्यासाठी केला जाऊ शकत नाही," असे स्पष्ट करत न्यायालयाने राजस्थान सरकारला नोटीस बजावली असून यावर उत्तर मागितले आहे.

काय आहे 30 कोटींच्या फसवणुकीचे प्रकरण?
उदयपूर येथील मुर्डिया यांनी दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, एका चित्रपट प्रकल्पासाठी देण्यात आलेल्या 30 कोटी रुपयांचा गैरवापर केल्याचा आरोप भट्ट दांपत्यावर आहे. बनावट बिले तयार करून हा पैसा स्वतःच्या खात्यात वळवण्यात आल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी 7 डिसेंबर 2025 रोजी राजस्थान पोलिसांनी विक्रम भट्ट, श्वेतांबरी भट्ट, व्यवस्थापक मेहबूब अन्सारी आणि दिनेश कटारिया यांना मुंबईतून ताब्यात घेतले होते. तेव्हापासून हे सर्वजण न्यायालयीन कोठडीत होते.

हेही वाचा - Ram Charan Baby Name: राम चरणने जपली परंपरा; मुलांची नावे वाचून तुम्हीही कौतुक कराल, नावामागचा तो खास अर्थ माहीत आहे का?

पुढील सुनावणी 19 फेब्रुवारीला
सर्वोच्च न्यायालयाने विहित जामीनपत्र सादर केल्यानंतर दोघांनाही तात्काळ सोडण्याचे निर्देश दिले आहेत. हा केवळ अंतरिम दिलासा असून, या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी आता गुरुवार, 19 फेब्रुवारी 2026 रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. त्या दिवशी न्यायालय राज्य सरकारचा युक्तिवाद आणि प्रकरणातील तथ्ये तपासून पुढील निर्णय घेणार आहे.


सम्बन्धित सामग्री