Wednesday, November 19, 2025 01:33:45 PM

Mehul Choksi Extradition : फरार मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू, भारतात कोणत्या जेलमध्ये ठेवणार

भारताच्या गृह मंत्रायलाने बेल्जियम सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार, चोक्सीसाठी तयार करण्यात आलेली कोठडी अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण आहे.

mehul choksi extradition  फरार मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाची प्रक्रिया सुरू भारतात कोणत्या जेलमध्ये ठेवणार

मुंबई: फरार हिरे व्यापारी मेहुल चोक्सीच्या संदर्भात एक मोठी बातमी समोर आली आहे. असे सांगितले जाते की, मेहुल चोक्सीला मुंबईतील आर्थर रोड तरुगांतील बॅरेक क्रमांक 12 मध्ये ठेवण्यात येणार आहे. मेहुल चोक्सीच्या प्रत्यार्पणाच्या खटल्यात भारत सरकारने चोक्सीला सुरक्षित वातावरणात ठेवण्याची हमी दिली आहे. भारताच्या गृह मंत्रायलाने बेल्जियम सरकारला दिलेल्या अहवालानुसार, चोक्सीसाठी तयार करण्यात आलेली कोठडी अत्याधुनिक सुविधांनी परिपूर्ण आहे. 

चोक्सीसाठी तयार करण्यात आलेली कोठडी खालीलप्रमाणे आहे:

ही कोठडी 46 वर्ग मीटरमध्ये पसरलेली आहे. यासह, या कोठडीत संलग्न बाथरूमची सुविधाही देण्यात आली आहे. इतकंच नाही, तर मेहुल चोक्सीच्या सुरक्षिततेसाठी आणि आपात्कालीन परिस्थितीसाठी कोठडीबाहेर सुरक्षा रक्षक 24 तासांसाठी तैनात केली जाईल. चोक्सीसाठी नियुक्त बॅरेक पूर्णपणे नूतनीकरण करण्यात आली असून, ती युरोपियन कमिटी फॉर द प्रिव्हेंशन ऑफ टॉर्चर (CPT) च्या मानकांनुसार तयार करण्यात आली आहे. सोबतच, या बॅरेकमध्ये व्यायामासाठी आणि फिरण्यासाठी स्वतंत्र जागा देण्यात आली आहे. सायंकाळी चालण्यासाठी विशेष परिसरही तैनात करण्यात आला आहे. यासह, चोक्सीला स्वच्छ बिछाना, दररोजची वर्तमानपत्रे आणि बोर्ड गेम्ससुद्धा मिळतील. 

हेही वाचा: DRI Busts Chinese Firecracker: मुंबईत महसूल गुप्तचर संचालनालयाची मोठी कारवाई! 4.82 कोटींचे चिनी फटाके जप्त

न्यायालयात असे नमूद केले आहे की, चोक्सीवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 120 ब, 201, 409, 420 आणि 477 अ तसेच, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत  गंभीर गुन्ह्यांचे आरोप आहेत. या गुन्ह्यांसाठी प्रत्येकी एक वर्षापेक्षा जास्त तुरुंगवासाची शिक्षा होऊ शकते. मात्र, चोक्सीच्या वकिलांनी भारतातील परिस्थिती निकृष्ट दर्जाचा असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. गर्दी, अस्वच्छता आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन या कारणांवर चोक्सीच्या वकिलांनी प्रत्यार्पणाला विरोध केला आहे. युरोपियन देशांमध्ये मानवी हक्कांचा मुद्दा उचलून प्रत्यार्पण रोखण्याचा प्रयत्न आर्थिक गुन्हेगारांकडून अनेकदा केला जातो, अशी नोंदही न्यायालयाने घेतली आहे. 


सम्बन्धित सामग्री