अदानी समूहाला मोठा दिलासा! धारावी प्रकल्पाचे काम थांबवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिला नकार

Supreme Court On Dharavi Project: मुंबईतील धारावी झोपडपट्टीच्या पुनर्विकासाचे काम अदानी समूहाला देण्यास विरोध करणाऱ्या दुबईस्थित कंपनी सेकलिंकच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकार आणि अदानी ग्रुपकडून उत्तर मागितले आहे. याप्रकरणावर आता 25 मे रोजी सुनावणी होणार असल्याचेही न्यायालयाने सांगितले आहे. तथापि, न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान, प्रकल्प थांबवण्यास नकार दिला. 

धारावी पुनर्विकास प्रकल्प काय आहे?

शेकडो एकरांवर पसरलेल्या जगातील सर्वात मोठ्या झोपडपट्ट्यांपैकी एक असलेल्या धारावीची लोकसंख्या सुमारे 10 लाख आहे. अरुंद रस्ते असलेल्या आणि मूलभूत सुविधांपासून वंचित असलेल्या या भागाच्या विकासासाठी महाराष्ट्र सरकारने हा प्रकल्प सुरू केला आहे. याअंतर्गत, जुन्या इमारती काढून टाकायच्या आहेत आणि नवीन घरे, रस्ते आणि इतर सुविधा बांधायच्या आहेत. 2022 मध्ये, अदानी प्रॉपर्टीजना या बांधकाम कामात 80 टक्के वाटा मिळाला. उर्वरित 20 टक्के हिस्सा महाराष्ट्र सरकारकडे आहे.

काय आहे नेमकं प्रकरण? 

यूएई कंपनी सेकलिंक टेक्नॉलॉजीजच्या मते, या प्रकल्पाची निविदा पहिल्यांदा 2018 मध्ये जारी करण्यात आली होती. 2019 मध्ये त्यांनी सर्वाधिक बोली लावून ही निविदा मिळवली. पण 2022 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने नवीन निविदा काढली. यावेळी हा प्रकल्प अदानी प्रॉपर्टीजला देण्यात आला. सेकलिंकने हे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे आणि प्रकल्प स्वतःला देण्याची मागणी केली आहे.

हेही वाचा - Dharavi Redevelopment: धारावी पुनर्विकास सरकारचा ड्रिम प्रोजेक्ट; तब्बल वीस वर्षानंतर पूर्णत्वास येणार विकास

उच्च न्यायालयाने फेटाळली याचिका - 

दरम्यान, महाराष्ट्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयाला सांगितले होते की, 2019 ते 2022 पर्यंत परिस्थिती बदलली होती. कोविड, रशिया-युक्रेन युद्ध, डॉलर आणि रुपयाच्या मूल्यातील फरक यासारख्या मुद्द्यांव्यतिरिक्त, 45 एकर रेल्वे जमीन देखील प्रकल्पात जोडण्यात आली. 812 रेल्वे कर्मचारी निवासस्थानांच्या पुनर्बांधणीबाबतही चर्चा झाली. त्यामुळे पुन्हा निविदा काढण्यात आली. या मुद्द्यांची दखल घेत उच्च न्यायालयाने सेकलिंकची याचिका फेटाळून लावली होती. 2019 मध्ये सेकलिंक व्यतिरिक्त इतर बोलीदार होते असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. जर कोणाला 2022 च्या निविदेला आव्हान द्यायचे असेल तर त्यांनी सुरुवातीलाच ते करायला हवे होते, असं मुबई उच्च न्यायायलयाने म्हटलं होतं. 

हेही वाचा - Devendra Fadanvis vs Uddhav Thackeray: स्थगिती द्यायला मी उद्धव ठाकरे नाही- देवेंद्र फडणवीस

धारावी प्रकल्पासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?

दरम्यान, सेकलिंकने त्यांच्या याचिकेत 7200 कोटी रुपयांच्या ऑफरमध्ये 20 टक्क्यांनी वाढ करण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने त्यांना यासाठी प्रतिज्ञापत्र देण्यास सांगितले. तसेच सेकलिंकने लेखी स्वरूपात लिहून द्यावे की, ते अदानी यांनी जमा केलेले 1 हजार कोटी रुपयांचे भाडेपट्टा आणि 2800 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाईचे पैसे जमा करण्यास तयार आहेत. याशिवाय, ते रेल्वेसाठी 812 क्वार्टर बांधण्यासही तयार आहेत.