मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेमध्ये (BMC) महापौरपदासाठी खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षणाची सोडत लागल्यानंतर राजकीय वर्तुळात तीव्र प्रतिक्रिया उमटू लागल्या आहेत. प्रत्यक्षात मुंबई महानगरपालिकेवर अनुसूचित जमाती (ST) प्रवर्गासाठी आरक्षण लागेल, अशी जोरदार चर्चा सुरू होती. मात्र, प्रत्यक्ष सोडतीत खुला प्रवर्ग (Open Category) जाहीर होताच ठाकरे गट आक्रमक झाला असून, या निर्णयावरून वादाला तोंड फुटले आहे.
शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट) नेत्या आणि मुंबई महानगरपालिकेच्या माजी महापौर किशोरी पेडणेकर यांनी या आरक्षण सोडतीवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. “2019 आणि 2022 या वर्षी महापौरपदासाठी खुला प्रवर्ग राखीव होता. 2000 नंतर आता 2025 मध्ये हे आरक्षण अनुसूचित जमाती किंवा किमान ओबीसी (OBC) प्रवर्गासाठी यायला हवे होते,” असे त्या म्हणाल्या.
किशोरी पेडणेकर यांनी आरक्षणाची ही लॉटरी ठरवून आणि जाणूनबुजून काढण्यात आल्याचा आरोप केला. “ही प्रक्रिया मॅनेज केलेली आहे. ओबीसी आणि एसटी प्रवर्गावर अन्याय झाला आहे. या आरक्षण सोडतीचा आम्ही जाहीर धिक्कार करतो,” अशी तीव्र प्रतिक्रिया त्यांनी दिली. इतर महानगरपालिकांमध्ये ओबीसी प्रवर्गाला रोटेशननुसार प्राधान्य देण्यात आले असताना, मुंबई महानगरपालिकेत ते का दिले गेले नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
हेही वाचा: Mahapalika Mayor Aarakshan : महापौरपद आरक्षण सोडत जाहीर; अनुसूचित जमातीसाठी एक, जातीसाठी 3 तर ओबीसीसाठी 8 प्रवर्गांसाठी जाहीर
“पक्षांचे बळ, आकडेवारी आणि राजकीय गणिते पाहूनच हे आरक्षण काढण्यात आले आहे. ही सोडत म्हणजे केवळ औपचारिकता असून, प्रत्यक्षात सगळे आधीच ठरलेले आहे,” असा गंभीर आरोपही ठाकरे गटाकडून करण्यात येत आहे. त्यामुळे या प्रकरणाने राजकीय वातावरण अधिक तापले आहे.
अनुसूचित जमातीचा प्रवर्ग वगळण्यात आल्याने ठाकरे गट चांगलाच आक्रमक झाला असून, याचे पडसाद येणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुका तसेच इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांवर उमटणार का, याकडे राजकीय निरीक्षकांचे लक्ष लागले आहे. यावर इतर पक्षांकडून काय प्रतिक्रिया येतात, हेही तितकेच महत्त्वाचे ठरणार आहे.
मुंबई ही देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका मानली जाते. त्यामुळे महापौरपद मिळवण्यासाठी प्रत्येक प्रमुख पक्षाकडून जोरदार प्रयत्न सुरू होते. मात्र, खुल्या प्रवर्गासाठी आरक्षण जाहीर झाल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेचे मुंबई महापौरपदाचे स्वप्न सध्या तरी दूर गेले असल्याचे चित्र दिसत आहे. आता या निर्णयाचे राजकीय परिणाम काय होतात, याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा: CRS Portal Scam : सरकारी पोर्टल हॅक करून घुसखोरांना भारतीय बनवण्याचा डाव? किरीट सोमय्यांचा सर्वात मोठा गौप्यस्फोट