नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने केरळ राज्याचे नाव बदलून ‘केरळम’ करण्यास मंजुरी दिल्यानंतर देशाच्या राजधानीच्या नामांतराची मागणीही पुढे आली आहे. दिल्लीतील चांदणी चौक मतदारसंघाचे भाजप खासदार प्रवीण खंडेलवाल यांनी केंद्र सरकारला पत्र लिहून दिल्लीचे नाव बदलून ‘इंद्रप्रस्थ’ करण्याची मागणी केली आहे. या निर्णयामुळे राजधानीची प्राचीन सांस्कृतिक ओळख पुन्हा अधोरेखित होईल आणि आधुनिक भारताचा ऐतिहासिक वारशाशी संबंध अधिक दृढ होईल, असे त्यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
खंडेलवाल यांनी पत्रात म्हटले आहे की ‘इंद्रप्रस्थ’ हे नाव महाभारतात वर्णन केलेल्या प्राचीन नगरीशी संबंधित असून ते भारताच्या सर्वात प्राचीन नागरी संस्कृतीचे प्रतीक मानले जाते. त्यांच्या मते ‘दिल्ली’ हे नाव इतिहासातील नंतरच्या कालखंडाशी जोडले गेलेले आहे, तर इंद्रप्रस्थ हे राजधानीच्या मूळ सभ्यतात्मक ओळखीचे प्रतिनिधित्व करते. जगातील सर्वात मोठ्या लोकशाहीची राजधानी प्राचीन सांस्कृतिक परंपरेवर उभी असल्याचा संदेश या नामांतरातून दिला जाऊ शकतो, असेही त्यांनी नमूद केले. हे पत्र त्यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांना दिले आहे.
दिल्लीचे नाव इंद्रप्रस्थ केल्यास राष्ट्रीय अभिमान अधिक बळकट होईल, भारताचा प्राचीन वारसा जागतिक स्तरावर अधोरेखित होईल आणि आधुनिक भारताला ऐतिहासिक परंपरेशी जोडणारी मजबूत सांस्कृतिक ओळख निर्माण होईल, असा दावा खासदारांनी केला आहे. दिल्लीतील अनेक सार्वजनिक संस्था आणि भागांमध्ये ‘इंद्रप्रस्थ’ हे नाव आधीपासून वापरात असल्याने नागरिकांमध्ये या नावाची ओळख आणि स्वीकार्यता असल्याचेही त्यांनी पत्रात नमूद केले.
हेही वाचा: Indian Rupee Vs Dollar: डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मास्टर प्लॅन फसला? जागतिक बाजारात भूकंप, पण भारतीय रुपयाची मात्र बाजी, काय घडलं?
नामांतराच्या पूर्वीच्या उदाहरणांचा उल्लेख करत त्यांनी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आणि प्रयागराज यांसारख्या शहरांची नावे स्थानिक आणि ऐतिहासिक ओळख जपण्यासाठी बदलण्यात आल्याचे सांगितले. इतिहासातील विसंगती दूर करून भारताच्या महान सभ्यतेचा सन्मान करण्याच्या दिशेने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरेल, असे त्यांनी म्हटले आहे. या प्रस्तावावर निर्णय घेण्यापूर्वी इतिहासकार, पुरातत्त्व तज्ज्ञ आणि संबंधित घटकांशी सल्लामसलत करण्याचे आवाहनही त्यांनी केंद्रीय गृह मंत्रालयाला केले आहे.
दरम्यान, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नुकतेच केरळ सरकारच्या राज्याचे नाव ‘केरळम’ करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. हा निर्णय राज्यातील जनभावनांचा आदर करणारा असून भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक परंपरेशी नाते अधिक दृढ करणारा असल्याचे पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
केंद्राच्या या निर्णयानंतर पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनीही प्रतिक्रिया देत त्यांच्या राज्याचे नाव ‘बांगला’ करण्याचा प्रस्ताव अद्याप प्रलंबित का ठेवण्यात आला आहे, असा सवाल उपस्थित केला. राज्याच्या भाषा, संस्कृती आणि अस्मितेचा पुरेसा सन्मान केला जात नसल्याचा आरोप करत त्यांनी केंद्र सरकारवर टीका केली. देशभरात राज्ये आणि शहरांच्या नामांतराच्या मागण्यांवरून नव्याने राजकीय चर्चा सुरू झाल्याचे चित्र दिसत आहे.
हेही वाचा: SC On NOTA: 'मतदान सक्तीचे करण्यासाठी मजबूत यंत्रणा हवी'; NOTA बाबत सर्वोच्च न्यायालयाची महत्त्वपूर्ण टिप्पणी