मोदी सरकारचा शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा! गव्हाच्या MSP मध्ये 25 रुपयांची वाढ; आता प्रति क्विंटलला मिळणार ‘इतका’ दर

Wheat MSP Hike: देशभरातील कोट्यवधी शेतकऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत गव्हाच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) प्रति क्विंटल 25 रुपयांची वाढ करण्यास मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे 2027-28 या रब्बी विपणन हंगामासाठी गव्हाची नवीन एमएसपी 2,610 रुपये प्रति क्विंटल इतकी झाली आहे. 2026-27 च्या हंगामात गव्हाचा दर 2,585 रुपये प्रति क्विंटल होता. शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतमालाला योग्य भाव मिळावा आणि उत्पादनावरील नफ्याचे प्रमाण सुधारावे, या उद्देशाने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

उत्पादन खर्चाच्या तुलनेत दुप्पट परतावा: अश्विनी वैष्णव

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, गव्हाचा सरासरी उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल सुमारे 1,264 रुपये येतो. त्या तुलनेत सरकारने 2027-28 च्या हंगामासाठी घोषित केलेली 2,610 रुपये प्रति क्विंटल ही नवी एमएसपी उत्पादन खर्चाच्या दुप्पटाहून अधिक आहे. ऑक्टोबर महिन्यात रब्बी पिकांची पेरणी सुरू होत असल्याने, पेरणीच्या तोंडावर झालेली ही घोषणा शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादन घेण्यासाठी प्रोत्साहित करेल.

इतर रब्बी पिकांच्या दरातही मोठी वाढ

केवळ गहूच नव्हे, तर सरकारने इतर पाच प्रमुख रब्बी पिकांच्या एमएसपीमध्येही घसघशीत वाढ केली आहे:

• बार्ली (सातू): 2,150 रुपयांवरून वाढवून 2,286 रुपये प्रति क्विंटल.
• हरभरा: 5,875 रुपयांवरून वाढवून 5,958 रुपये प्रति क्विंटल.
• मसूर: 7,000 रुपयांवरून वाढवून 7,390 रुपये प्रति क्विंटल.
• मोहरी: 6,200 रुपयांवरून वाढवून 6,613 रुपये प्रति क्विंटल.
• करडई (Kusum): 6,540 रुपयांवरून वाढवून 7,215 रुपये प्रति क्विंटल.

‘कृषी खर्च आणि मूल्य आयोगा’च्या (CACP) शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च, जागतिक बाजारपेठेतील कल आणि हवामानाची स्थिती या सर्व घटकांचा सखोल विचार करून हे नवीन दर निश्चित करण्यात आले आहेत.

शासकीय अंदाजानुसार, 2027-28 च्या विपणन हंगामात सुमारे 324 लाख टन रब्बी पिकांच्या खरेदीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या हातात 90,962 कोटी रुपयांचा निधी पोहोचणार आहे.

हेही वाचा –  ‘फटाक्यांवर पूर्ण बंदी नाही, पण…’; फटाक्यांवरील निर्बंधांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला महत्त्वाचे निर्देश

केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे इतर 2 महत्त्वाचे निर्णय

शेतकऱ्यांसाठीच्या या निर्णयाव्यतिरिक्त मंत्रिमंडळाने देशाच्या पायाभूत सुविधांशी संबंधित दोन मोठे निर्णय घेतले आहेत:

‘पीएम धारा’ (PM Dhara) योजना
विद्युत जाळ्यात (ग्रीड) अक्षय ऊर्जेचा समतोल राखण्यासाठी आणि अखंडित वीजपुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी ‘पीएम धारा’ या स्मार्ट ग्रीड पायाभूत सुविधा कार्यक्रमाला मंजुरी देण्यात आली.

दिल्लीसाठी ITMS प्रणाली
देशाची राजधानी दिल्लीतील वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी आणि वाहतूक व्यवस्था अधिक अत्याधुनिक करण्यासाठी ‘इंटेलिजंट ट्रॅफिक मॅनेजमेंट सिस्टम’ (ITMS) लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.