8 व्या वेतन आयोगाची बंगळुरूमध्ये महत्त्वाची बैठक; वेतन आणि पेन्शनच्या 5 प्रमुख मुद्द्यांवर होणार चर्चा

8th Pay Commission: 8 व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी तयार करण्याच्या प्रक्रियेत बंगळुरू येथील दोन दिवसांची बैठक अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. वेतन आयोगाचे अधिकृत पथक 7 आणि 8 ऑक्टोबर रोजी बंगळुरूच्या दौऱ्यावर असून या दरम्यान विविध केंद्रीय कर्मचारी संघटना, पेन्शनधारक असोसिएशन आणि प्रादेशिक शिष्टमंडळांशी थेट चर्चा केली जाणार आहे. या बैठकीत सहभागी होऊन आपापल्या मागण्या मांडण्यासाठी संबंधित संघटनांना 18 सप्टेंबरपर्यंत अधिकृत पोर्टलद्वारे अर्ज करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. या दौऱ्यात प्रत्यक्ष चर्चा करून विविध विभागांच्या समस्या व मागण्या जाणून घेण्याचा आयोगाचा मुख्य मानस आहे.

या 5 प्रमुख मुद्द्यांवर केंद्रित असणार सविस्तर चर्चा

बंगळुरू येथे होणाऱ्या या बैठकीत रेल्वे, संरक्षण विभाग, आयकर विभाग यांसह विविध केंद्रीय विभागांचे प्रतिनिधी सहभागी होणार असून मुख्यत्वे खालील मुद्द्यांवर विचार-विनिमय केला जाईल:

• वेतन आणि फिटमेंट फॅक्टर: नवीन वेतनश्रेणीनुसार मूळ वेतन (Basic Pay) निश्चित करण्यासाठी योग्य फिटमेंट फॅक्टर ठरवणे.
• पेन्शन आणि सेवानिवृत्तीचे लाभ: पेन्शनधारकांसाठी पेन्शन पुनरावलोकन, कम्युटेशन कालावधी कमी करणे आणि कौटुंबिक पेन्शनचे नियम अधिक सुलभ करणे.
• विविध भत्त्यांमध्ये वाढ: बंगळुरूसारख्या महागड्या शहरांचा विचार करता घरभाडे भत्ता (HRA), वाहतूक भत्ता आणि वैद्यकीय सुविधांमध्ये वाढ करणे.
• वार्षिक वेतनवाढ : सध्याच्या 3% वार्षिक वेतनवाढीचा आढावा घेऊन त्यात वाढ करण्याबाबत विचार करणे.
• पदोन्नती व केडर पुनर्रचना: कर्मचाऱ्यांची केडर पुनर्रचना आणि ठराविक कालावधीनंतर मिळणाऱ्या पदोन्नतीशी संबंधित स्थानिक प्रश्न सोडवणे.

हेही वाचा – एव्हरेस्ट जिरे पूडवर FSSAI ची कडक कारवाई, तात्काळ बाजारातून हटवण्याचे दिले आदेश; ‘ही’ धक्कादायक बाब आली समोर

कर्मचारी संघटना आणि NC-JCM च्या मुख्य मागण्या

नॅशनल कौन्सिल-जेसीएम (NC-JCM) व इतर कर्मचारी संघटनांनी आयोगासमोर काही महत्त्वपूर्ण मागण्या ठेवल्या आहेत. सध्याचे किमान मूळ वेतन 18,000 रुपयांवरून थेट 69,000 रुपये प्रति महिना करण्यात यावे, अशी मुख्य मागणी आहे. यासाठी 3.83 चा फिटमेंट फॅक्टर लागू करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. तसेच किमान वेतन ठरवताना कर्मचारी, त्यांचे कुटुंब आणि पालकांचा समावेश असणारे ‘5-युनिट कुटुंब सूत्र’ वापरण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय वार्षिक वेतनवाढ 3 टक्के वरून 6 टक्के करावी आणि एकरकमी घेतलेल्या पेन्शनच्या पुनर्स्थापनेचा कालावधी 15 वर्षांवरून 11 वर्षे करण्यात यावा, यावर जोर देण्यात आला आहे. ही सर्व आकडेवारी कर्मचारी संघटनांनी मांडलेल्या प्रस्तावांवर आधारित असून, आयोगाच्या शिफारशी आणि केंद्र सरकारच्या अंतिम मंजुरीनंतरच नवीन वेतनदर लागू होतील.