Women's Reservation Bill: आज सरकारने लोकसभेत तीन अत्यंत महत्त्वाची विधेयके सादर केली आहेत, ज्यामध्ये 'संविधान विधेयक, 2026', 'सीमांकन विधेयक, 2026' आणि 'केंद्रशासित प्रदेश (सुधारणा) विधेयक, 2026' यांचा समावेश आहे. या विधेयकांचा मुख्य उद्देश 2023 मध्ये मंजूर झालेल्या 'महिला आरक्षण कायद्या'ची पूर्णपणे अंमलबजावणी करणे हा आहे. 2029 च्या निवडणुकांपूर्वीच लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानमंडळांमध्ये महिलांसाठी 33 टक्के आरक्षण लागू करण्याची तयारी सरकार करत आहे. या ऐतिहासिक निर्णयामुळे देशातील महिलांचा राजकीय सहभाग नव्या उंचीवर पोहोचणार असून, लोकसभेच्या कायदेविषयक रचनेत मूलभूत बदल घडून येतील.
लोकसभेच्या जागांमध्ये मोठी वाढ: 543 वरून 850 पर्यंत झेप
संसदेत मांडण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार, लोकसभेतील एकूण सदस्यांची संख्या सध्याच्या 543 वरून वाढवून थेट 850 केली जाणार आहे. यामध्ये राज्यांसाठी 815 जागा आणि केंद्रशासित प्रदेशांसाठी 35 जागा निश्चित करण्यात आल्या आहेत. हे साध्य करण्यासाठी संविधानाच्या 'अनुच्छेद 81' मध्ये सुधारणा सुचवण्यात आली आहे. या विधेयकात स्पष्ट केले आहे की, 'लोकसंख्या' या संज्ञेचा अर्थ केवळ अशा जनगणनेशी संबंधित असेल, ज्याची आकडेवारी अधिकृतपणे प्रकाशित झाली आहे. सद्यस्थितीत 2011 च्या जनगणनेची आकडेवारी उपलब्ध असल्याने, मतदारसंघांची पुनर्रचना याच आधारे केली जाईल.
घटनादुरुस्तीसाठी विरोधकांच्या पाठिंब्याची आवश्यकता
सरकारने यापूर्वी 'नारी शक्ती वंदन अधिनियम' लागू केला होता, त्यामुळे आता कोणतेही बदल करण्यासाठी पुन्हा घटनादुरुस्ती करणे अनिवार्य आहे. घटनादुरुस्तीसाठी संसदेत 2/3 (दोन-तृतीयांश) बहुमताची आवश्यकता असते. सध्या लोकसभेची सदस्यसंख्या 540 गृहीत धरल्यास, बहुमतासाठी 360 जागांची गरज आहे. एनडीएकडे (NDA) सध्या 292 खासदार आहेत, तर विरोधकांकडे 233 खासदार आहेत. अपक्ष असलेल्या 15 खासदारांनी पाठिंबा दिला तरी सरकारला बहुमताचा आकडा गाठता येणार नाही. त्यामुळे महिला आरक्षण आणि जागा वाढवण्यासाठी सरकारला विरोधकांच्या सहकार्यावर अवलंबून राहावे लागेल.
राज्यांवरील अन्याय दूर करण्यासाठी सरकारचे '50 टक्केचे सूत्र'
विरोधी पक्षांनी विशेषतः दक्षिण भारतातील राज्यांनी (तामिळनाडू, केरळ, तेलंगणा) सीमांकन प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला आहे. उत्तर भारताच्या तुलनेत दक्षिण भारताच्या जागा कमी होऊ नयेत, यासाठी सरकारने प्रत्येक राज्यातील लोकसभेच्या जागांमध्ये 50 टक्के एकसमान वाढ प्रस्तावित केली आहे. उदाहरणार्थ, तामिळनाडूच्या जागा 39 वरून 59 होतील, तर केरळच्या जागा 20 वरून 30 पर्यंत वाढतील. ओडिशामध्ये ही संख्या वाढून 31 होईल. यामुळे जागांचे सध्याचे गुणोत्तर अबाधित राहील आणि कोणत्याही राज्यावर अन्याय होणार नाही, अशी ग्वाही सरकारने दिली आहे.
55 वर्षांचा सीमांकन 'बॅकलॉग' आणि भविष्यातील बदल
सध्या लोकसभेच्या जागांची संख्या 1971 च्या जनगणनेच्या आधारे स्थिर ठेवण्यात आली आहे. ही स्थगिती 2026 मध्ये संपुष्टात येत आहे. प्रस्तावित 'सीमांकन विधेयका'चे कलम 8 हे 'सीमांकन आयोगा'ला नवीन आकडेवारीनुसार जागांचे वाटप करण्याचे अधिकार देते. राज्यांच्या विधानसभेतील जागांचे वाटपही त्या राज्याला मिळालेल्या लोकसभेच्या जागांच्या संख्येवर गणितीय पद्धतीने अवलंबून असेल. महिलांना आरक्षण मिळवून देण्यासाठी आणि वाढत्या लोकसंख्येला योग्य प्रतिनिधित्व देण्यासाठी हे पाऊल उचलल्याचे संसदीय कामकाज मंत्री किरण रिजिजू यांनी स्पष्ट केले आहे.
