Indian Citizenship Rules: तुमच्याकडे पासपोर्ट, आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा मतदार ओळखपत्र (Voter ID) असेल, तर तुम्ही स्वतःला भारताचे अधिकृत नागरिक समजता का? केंद्र सरकारने नुकत्याच केलेल्या एका स्पष्टीकरणामुळे या समजाला मोठा धक्का बसला आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की, पासपोर्ट हा केवळ प्रवासासाठी ओळखपत्राचे काम करतो, तो व्यक्तीच्या नागरिकत्वाचा अंतिम पुरावा नाही. या घोषणेनंतर सोशल मीडियावर मोठी चर्चा सुरू झाली असून, जर ही सर्व कागदपत्रे नागरिकत्वाचा पुरावा नसतील, तर मग भारताचे नागरिकत्व कशाच्या आधारे सिद्ध होते, असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
काय सांगतो 'पासपोर्ट कायदा, 1976'?
कायद्यानुसार, पासपोर्ट असणे म्हणजे नागरिकत्व असणे असे अजिबात नाही. 'पासपोर्ट कायदा, 1976' च्या कलम 20 मध्ये अशी विशेष तरतूद आहे की, जनहितार्थ आवश्यक वाटल्यास भारत सरकार एखाद्या बिगर-नागरिक (परदेशी) व्यक्तीलाही भारतीय पासपोर्ट जारी करू शकते. त्यामुळे कायदा पासपोर्ट आणि नागरिकत्व या दोन्ही पूर्णपणे भिन्न संकल्पना मानतो. आपण ज्या कागदपत्रांना नागरिकत्वाचा पुरावा समजतो, ती प्रत्यक्षात केवळ भारतीय रहिवासी किंवा ओळखीचा पुरावा (Identity Proof) आहेत.
भारतात नागरिकत्व मिळवण्याचे कायदेशीर नियम
भारतामध्ये जन्माच्या आधारे नागरिकत्व मिळवण्याचे वेगवेगळे कालखंड आहेत:
26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987: या कालावधीत भारतात जन्मलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जन्माच्या आधारे थेट नागरिकत्व मिळाले.
1987 ते 2003: या काळात भारतात जन्मलेल्या मुलांच्या माता-पित्यांपैकी किमान एक जण भारतीय नागरिक असणे बंधनकारक होते.
2003 नंतर: या वर्षानंतर जन्मलेल्या मुलांचे दोन्ही पालक भारतीय असणे आवश्यक आहे, किंवा एक पालक नागरिक आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसावा.
इतर मार्ग: परदेशात जन्मलेल्या मुलांची 1 वर्षाच्या आत भारतीय दूतावासात नोंदणी करून, किंवा परदेशी नागरिकाने भारतात सलग 12 वर्षे वास्तव्य करून विहित प्रक्रियेद्वारे नागरिकत्व मिळवता येते.
मग नागरिकत्वाचा अधिकृत पुरावा कोणता?
या संपूर्ण प्रश्नाचे मूळ उत्तर 'नागरिकत्व कायदा, 1955' (Citizenship Act, 1955) मध्ये दडलेले आहे. हा कायदाच ठरवतो की कोण भारतीय नागरिक आहे आणि कोण नाही. कायद्यानुसार, सरकारी यंत्रणांकडून सर्व कागदपत्रांची आणि पार्श्वभूमीची काटेकोर पडताळणी झाल्यानंतर जे 'नागरिकत्व प्रमाणपत्र' (Citizenship Certificate) दिले जाते, तोच नागरिकत्वाचा एकमेव अधिकृत आणि कायदेशीर पुरावा मानला जातो. आधार किंवा पॅन कार्ड यांसारखी कागदपत्रे केवळ ओळखीसाठी वापरली जातात, नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी नाही.
