नवी दिल्ली: सुमारे 14 वर्षांपूर्वी भ्रष्टाचाराविरुद्धच्या जनआंदोलनातून ज्या 'आम आदमी पक्षा'चा जन्म झाला आणि ज्याने भारतीय राजकारणाची दिशा व दशा बदलण्याचे स्वप्न देशवासियांना दाखवले, तोच पक्ष आज आपल्या अस्तित्वाच्या सर्वात मोठ्या संकटाशी झुंजत आहे. शुक्रवारी, 24 एप्रिल 2026 रोजी भारतीय राजकारणात एक अभूतपूर्व भूकंप झाला. पक्षाचे एकूण दोन-तृतीयांश म्हणजेच तब्बल सात राज्यसभा सदस्य पक्षाला 'रामराम' ठोकून भारतीय जनता पक्षात सामील झाल्याने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हा केवळ आकड्यांचा खेळ नसून, 'आप'च्या अंतर्गत एकतेवर आणि नेतृत्वावर निर्माण झालेले एक मोठे प्रश्नचिन्ह आहे.
या बंडाचे नेतृत्व करणाऱ्या राघव चड्ढा यांनी अत्यंत रणनीतिक पद्धतीने आपली चाल खेळली आहे. चड्ढा यांच्यासह अशोक मित्तल आणि संदीप पाठक यांनी अधिकृतपणे भाजपचे सदस्यत्व स्वीकारले आहे. केवळ हेच नाही, तर स्वाती मालीवाल, हरभजन सिंग, राजिंदर गुप्ता आणि विक्रम साहनी या दिग्गज नेत्यांनीही भाजपच्या वाटेवर असल्याचे संकेत दिले आहेत. चड्ढा यांच्या दाव्यानुसार, राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांना सादर केलेल्या पत्रावर सर्व सात खासदारांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत. "घटनेनुसार दोन-तृतीयांश सदस्य बाहेर पडले तर ते अपात्र ठरत नाहीत," या तांत्रिक मुद्द्याचा आधार घेत चड्ढा यांनी आपल्या या राजकीय प्रवासाचे समर्थन केले आहे.
दुसरीकडे, आपल्या घराला लागलेली ही गळती पाहून 'आम आदमी पक्ष' प्रचंड आक्रमक झाला आहे. पक्षाचे ज्येष्ठ नेते संजय सिंह यांनी याला लोकशाहीची हत्या आणि नियमांचे उल्लंघन म्हटले आहे. "हा निर्णय स्वेच्छेने पक्षाचा त्याग करण्यासारखा आहे," असे सांगत संजय सिंह यांनी बंडखोर खासदारांना राज्यसभेतून अपात्र ठरवण्याची मागणी केली आहे. 'आप'चे राज्यसभा प्रतोद एन. डी. गुप्ता यांनी या संदर्भात कायदेशीर लढाईची तयारी सुरू केली असून, बंडखोर खासदारांच्या विरोधात राज्यसभा अध्यक्षांकडे रीतसर तक्रार दाखल करण्यात येणार आहे. आता या कायदेशीर पेचप्रसंगात कोणाचे पारडे जड ठरेल, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.
हेही वाचा: Pune Firing Case: पुणे हादरलं! भरदिवसा सलूनमध्ये गोळीबार, दोन जण जखमी; आरोपी पोलिसांच्या ताब्यात
राज्यसभेच्या कार्यप्रणालीचा विचार करता, या खासदारांची निवड जनतेद्वारे थेट न होता निवडून आलेल्या आमदारांद्वारे 'एकल हस्तांतरणीय मता'द्वारे (Single Transferable Vote) झालेली असते. एकदा निवडून आल्यानंतर या सदस्यांना सहा वर्षांचे संरक्षण असते, जेणेकरून ते कोणत्याही दबावाशिवाय काम करू शकतील. मात्र, भारतीय संविधानातील 'दहावी अनुसूची' म्हणजेच पक्षांतरबंदी कायदा अशा वेळी सक्रिय होतो. जेव्हा एखादा लोकप्रतिनिधी आपल्या मूळ पक्षाच्या विरोधात भूमिका घेतो किंवा दुसऱ्या पक्षात प्रवेश करतो, तेव्हा त्याचे सदस्यत्व धोक्यात येते. या प्रकरणात दोन तृतीयांश खासदारांचा आकडा गाठला गेल्याने तांत्रिकदृष्ट्या बंडखोरांचे स्थान भक्कम असल्याचे बोलले जात असले, तरी कायदेशीर गुंतागुंत अजून संपलेली नाही.
या संपूर्ण घडामोडीचा परिणाम केवळ राज्यसभेतील संख्याबळावर होणार नाही, तर राष्ट्रीय स्तरावर 'आप'च्या प्रतिमेलाही यामुळे मोठा तडा गेला आहे. ज्या 'स्वच्छ राजकारणा'चा दावा करत पक्षाने मुसंडी मारली होती, त्याच पक्षाच्या शिलेदारांनी आता सत्तेच्या समीकरणांसाठी वाट बदलली आहे. पक्षांतरबंदी कायद्याचा धाक आणि पक्षाचा आदेश (Whip) या दोन्ही गोष्टी आता या खासदारांच्या भविष्याचा निर्णय घेतील.
'आप'साठी ही वेळ 'करो या मरो'ची आहे. एका बाजूला भाजपची विस्तारवादी रणनीती आणि दुसऱ्या बाजूला आपल्याच विश्वासातील सहकाऱ्यांनी दिलेली पाठ; या कात्रीत अरविंद केजरीवाल यांचा पक्ष कसा टिकून राहतो, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. राज्यसभेचे अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या समोर आता या जटिल राजकीय पेचप्रसंगाचे निराकरण करण्याचे मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. आगामी काही दिवस केवळ 'आप'साठीच नाही, तर देशाच्या संसदीय लोकशाहीच्या मूल्यांसाठीही निर्णायक ठरणार आहेत.
हेही वाचा: Iran US Talk: अमेरिका-इराणमध्ये दुसऱ्यांदा होणार चर्चा, समोरासमोर नाही तर 'या' माध्यमातून साधणार संवाद, पण का?