केंद्र सरकारकडून ऐतिहासिक ‘गॅझेट’ जारी, अमरावती असणार आता ‘या’ राज्याची राजधानी

केंद्र सरकारच्या गॅझेट अधिसूचनेनंतर हा निर्णय अंतिम झाला आहे.

केंद्र सरकारकडून ऐतिहासिक ‘गॅझेट’ जारी,  अमरावती असणार आता ‘या’ राज्याची राजधानी

राजकारणात अनेक वर्षांपासून सुरू असलेला राजधानीचा प्रश्न अखेर निकाली निघाला असून, अखेर देशातील अमरावती शहराला अधिकृत आणि कायमस्वरूपी राजधानीचा दर्जा मिळाला आहे. भारत सरकारने 6 एप्रिल 2026 रोजी यासंदर्भात गॅझेट अधिसूचना जारी केली. द्रौपदी मुर्मू यांच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय अधिकृत झाला आहे.

अमरावती हे शहर आंध्र प्रदेश राज्यातील आहे. या निर्णयासाठी आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम, 2026 मंजूर करण्यात आला होता. संसदेत हा विधेयक गेल्या आठवड्यात पारित झाला होता. कायदा मंत्रालयाच्या अधिसूचनेनुसार, हा कायदा 2 जून 2024 पासून लागू झाल्याचे मानले जाणार आहे. या सुधारणेमुळे 2014 च्या मूळ पुनर्गठन कायद्यात महत्त्वाचे बदल करण्यात आले आहेत.

या अधिनियमानुसार, अमरावतीतील राजधानी क्षेत्रात आंध्र प्रदेश कॅपिटल रीजन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी अंतर्गत घोषित संपूर्ण परिसराचा समावेश करण्यात आला आहे. यामुळे अमरावती ही केवळ नावापुरती नव्हे, तर प्रशासकीयदृष्ट्या पूर्ण विकसित राजधानी म्हणून मान्यता मिळाली आहे.

हेही वाचा: Iran Israel war : इराणवर सत्तासंकटाचे सावट? सर्वोच्च नेते मोज्तबा खामेनी मृत्यूच्या दारात, लष्कराने ताबा घेतल्याचीही चर्चा

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या विधेयकाला मंजुरी दिली. राज्यसभाने हे विधेयक वॉइस व्होटद्वारे मंजूर केले, तर लोकसभाने एक दिवस आधीच त्याला हिरवा कंदील दिला होता. या निर्णयामुळे राज्यातील तीन राजधानींच्या संकल्पनेला पूर्णविराम मिळाला असून, भविष्यात राजधानी बदलण्याच्या शक्यता जवळपास संपुष्टात आल्या आहेत.

या विधेयकावर संसदेत सुमारे 35 खासदारांनी चर्चा केली. बहुतांश सदस्यांनी याला समर्थन दिले, मात्र वाईएसआर काँग्रेस पक्षच्या काही सदस्यांनी विरोध दर्शवला. त्यांच्या मते, अमरावतीसाठी जमीन देणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हिताकडे पुरेसे लक्ष दिले गेले नाही.

अमरावतीला राजधानी बनवण्याची प्रक्रिया 2015 मध्ये तेलुगू देशम पक्षच्या सत्ताकाळात सुरू झाली होती. मात्र 2019 मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर अनेक प्रकल्प थांबवण्यात आले आणि तीन-राजधानी मॉडेलचा प्रस्ताव पुढे आला. नंतर 2024 मध्ये पुन्हा राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या नेतृत्वाखाली सरकार सत्तेत आल्यानंतर अमरावतीला एकमेव राजधानी म्हणून विकसित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि प्रलंबित प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्यात आले.

एकूणच, या निर्णयामुळे आंध्र प्रदेशातील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला प्रशासकीय गोंधळ संपुष्टात आला असून, राज्याच्या विकासाला आता नवी दिशा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

हेही वाचा: रेडी-टू-ईट 'डोसा'ने घेतला दोन चिमुरड्यांचा जीव? आई-वडीलही मृत्यूच्या दारात, सत्य समोर

Advertisement
Home
Photo
Webstory
Videos
TV Number
TV Number
TV Number
TV Number