पेट्रोलमध्ये 20 टक्के एथेनॉल मिश्रण (E20) करण्याच्या केंद्र सरकारच्या धोरणाविरोधात आम आदमी पक्षाने आक्रमक भूमिका घेतली आहे. केंद्रीय शिक्षणमंत्र्यांच्या राजीनाम्यानंतर आता पक्षाने E20 धोरणाविरोधात देशव्यापी जनआंदोलन उभारण्याची तयारी सुरू केली असून, सरकारने हा निर्णय मागे घेतला नाही तर आंदोलन अधिक तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. या आंदोलनाचा पुढचा टप्पा म्हणून पंतप्रधानांच्या निवासस्थानावर नागरिकांच्या स्वाक्षऱ्यांसह याचिका सादर करण्याचा पक्षाचा मानस आहे. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर जनसमर्थन गोळा करण्याची रणनीती आखण्यात आल्याची माहिती पक्षाच्या सूत्रांनी दिली आहे.
दरम्यान, आम आदमी पक्षाचे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म ‘X’वरून नागरिकांना या मोहिमेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यार्थ्यांनी आणि तरुणांनी एकत्र येत आपला आवाज बुलंद केल्यामुळेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागला, असा दावा करत त्यांनी आता E20 इंधनाच्या मुद्द्यावरही त्याच एकजुटीची गरज असल्याचे म्हटले आहे.
देश के युवाओं ने एक होकर आवाज़ उठाई तो धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देना पड़ा। E20 पर भी हमें एक होकर आवाज़ उठानी पड़ेगी। इस शनिवार हम 'नेशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20' आयोजित कर रहे हैं, जिसमें शामिल होकर आप E20 पर अपनी बात रख सकते हैं। आप इसमें ऑनलाइन भी शामिल हो सकते हैं। आप सभी… pic.twitter.com/PacK9aVocX — Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 27, 2026
E20 धोरणाबाबत नागरिकांचे मत जाणून घेण्यासाठी आम आदमी पक्षाने येत्या शनिवारी ‘नॅशनल टाउनहॉल अगेंस्ट E20’ आयोजित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपक्रमात वाहनधारक, तरुण आणि सर्वसामान्य नागरिकांना थेट सहभागी होऊन या धोरणाबाबतची आपली भूमिका मांडण्याची संधी दिली जाणार आहे. पक्षाच्या म्हणण्यानुसार, E20 इंधनाचा वाहनांच्या कार्यक्षमतेवर आणि सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक भारावर काय परिणाम होऊ शकतो, यावर या टाउनहॉलमध्ये चर्चा होणार आहे. देशभरातील नागरिकांना ऑनलाइन माध्यमातूनही सहभागी होता यावे यासाठी विशेष व्यवस्था करण्यात आली असून, सहभाग नोंदवण्यासाठी एक मोबाईल क्रमांकही उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
या मोहिमेतून देशभरातील नागरिकांचा अभिप्राय गोळा करून तो थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा पक्षाचा प्रयत्न असल्याचे अरविंद केजरीवाल यांनी सांगितले. नागरिकांचा आवाज सरकारने ऐकला पाहिजे आणि E20 धोरणाचा फेरविचार करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.
