Assam Property Sale Purchase Rules : आसाममधील हिमंता बिस्वा सरमा सरकारने राज्यातील जमिनींच्या खरेदी-विक्रीबाबत एक अत्यंत खळबळजनक आणि क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे. या नवीन नियमानुसार, आता हिंदू आणि मुस्लिम समुदायातील व्यक्तींना एकमेकांकडून जमीन खरेदी करायची असल्यास जिल्हाधिकाऱ्यांची (DC) पूर्वपरवानगी घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आसाम मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या या निर्णयाची चर्चा आता संपूर्ण देशभर सुरू झाली असून, घुसखोरी आणि भौगोलिक लोकसंख्या बदल रोखण्यासाठी हे एक महत्त्वाचे पाऊल मानले जात आहे.
जिल्हाधिकाऱ्यांची परवानगी आणि 'स्पेशल ब्रांच'ची चौकशी
आसाम सरकारने या व्यवहारांसाठी एक नवीन SOP (Standard Operating Procedure) जारी केली आहे. त्यानुसार, अंतर-धर्मीय जमीन व्यवहाराचा अर्ज सर्वात आधी जिल्हा आयुक्तांकडे सादर करावा लागेल. हा अर्ज राज्याच्या महसूल विभागाकडे पाठवला जाईल आणि त्यानंतर थेट आसाम पोलिसांच्या 'स्पेशल ब्रांच' (SB) मार्फत या व्यवहाराची सखोल चौकशी केली जाईल. पैशांचा स्रोत काय आहे, व्यवहारात कोणताही दबाव किंवा फसवणूक आहे का, आणि यामुळे सामाजिक सलोख्याला बाधा येईल का, या सर्व पैलूंची तपासणी केल्यानंतरच जिल्हाधिकारी अंतिम परवानगी देतील.
हेही वाचा - Mohan Bhagwat : 'दहा-बारा वर्षांत जातिभेद संपुष्टात येईल', सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत यांचा मोठा दावा
का घेतला गेला हा मोठा निर्णय?
आसाम सरकारच्या मते, राज्यातील अनेक भागांत हिंदूंच्या जमिनी जादा दराने खरेदी करून तेथील लोकसंख्याशास्त्रीय संतुलन (Demographic Balance) बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काही गावांमधे अवघ्या 3 वर्षांत मुस्लिमांची संख्या अनेक पटींनी वाढल्याचे समोर आले आहे. "लँड जिहाद" आणि सांस्कृतिक आक्रमणासारखे धोके ओळखून स्थानिक स्वदेशी समुदायाचे हित जपण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे. विशेषतः बांगलादेशी घुसखोरांनी स्थानिक हिंदूंच्या जमिनी हडप करून तिथे वस्ती केल्याच्या तक्रारींनंतर सरकारने ही कडक पावले उचलली आहेत.
एनजीओ (NGO) आणि बाहेरील संस्थांवरही नजर
हा नियम केवळ वैयक्तिक व्यवहारांपुरता मर्यादित नाही. आसामबाहेरील, विशेषतः केरळसारख्या राज्यांतील NGO जेव्हा आसाममध्ये जमीन खरेदी करण्याचा प्रयत्न करतील, तेव्हा त्यांचीही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने कडक तपासणी केली जाईल. स्थानिक संस्थांना यातून सूट देण्यात आली असली, तरी बाहेरील संस्थांच्या हेतूंवर सरकारचा आता पूर्ण अंकुश असणार आहे. यामुळे जमिनींच्या व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि बेकायदेशीर घुसखोरांना पक्की घरे बांधणे आता कठीण होईल.
देशभर लागू होणार का हा कायदा?
आसामच्या या निर्णयामुळे आता इतर राज्यांतूनही, विशेषतः झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि बिहार यांसारख्या सीमावर्ती राज्यांतून अशाच प्रकारच्या कायद्याची मागणी होत आहे. हिंदुत्ववादी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले असून, यामुळे हिंदूंची असुरक्षितता कमी होईल असा दावा केला आहे. जरी हा नियम भारतीय मुस्लिमांना थेट जमीन खरेदी करण्यापासून रोखत नसला, तरी प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे आता हे व्यवहार अत्यंत कठीण आणि वेळखाऊ होणार आहेत. आता केंद्र सरकार अशा प्रकारचा कायदा राष्ट्रीय स्तरावर आणणार का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
हेही वाचा - Bangladesh Violence: बांगलादेश रक्ताळले; एकाच दिवसात आणखीन एका हिंदूला जागीच संपवलं, मिठाई दुकानदाराला फावड्याने ठेचले