नवी दिल्ली: केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारने असंघटित आणि अल्प उत्पन्न गटातील कोट्यवधी नागरिकांना मोठा दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. अटल पेन्शन योजना (Atal Pension Yojana, APY) पुढील 2030 - 31 पर्यंत सुरू ठेवण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला असून, निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा कोणताही आधार नसलेल्या कामगारांसाठी हा निर्णय अत्यंत दिलासादायक मानला जात आहे.
मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार अटल पेन्शन योजनेसाठी केंद्र सरकारचे आर्थिक सहकार्य सुरूच राहणार आहे. यामध्ये योजनेचा प्रचार आणि प्रसार, क्षमता वृद्धी (Capacity Building) आणि विकासाशी संबंधित उपक्रमांसाठी निधी दिला जाणार आहे. तसेच, भविष्यात पेन्शन वितरणात कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी गॅप फंडिंगला देखील मान्यता देण्यात आली आहे, ज्यामुळे योजना दीर्घकाळ आर्थिकदृष्ट्या सक्षम राहील.
या योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना 60 वर्षांनंतर दरमहा 1000 ते 5000 रुपये इतकी हमी स्वरूपाची (Guaranteed) मासिक पेन्शन दिली जाते. पेन्शनची रक्कम लाभार्थी करत असलेल्या योगदानावर अवलंबून असते. ही योजना विशेषतः असंघटित क्षेत्रातील कामगार, रोजंदारीवर काम करणारे मजूर, छोटे व्यापारी आणि ग्रामीण भागातील श्रमिकांसाठी तयार करण्यात आली आहे, ज्यांना कोणतीही औपचारिक पेन्शन सुविधा उपलब्ध नसते.
हेही वाचा: Home Budget 2026: स्वप्नातलं घर होणार स्वस्त? पहिल्यांदा घर घेणाऱ्यांसाठी सरकार पुन्हा सुरू करणार 'ही' खास योजना?
केंद्र सरकारच्या मते, अटल पेन्शन योजना ही वृद्धावस्थेतील आर्थिक सुरक्षिततेसाठी एक मजबूत आधार आहे. या योजनेमुळे लोकांना निवृत्तीनंतर नियमित उत्पन्नाचा स्रोत मिळतोच, शिवाय अधिकाधिक नागरिकांना औपचारिक आर्थिक व्यवस्थेशी (Financial System) जोडण्यासही मदत होते. त्यामुळेच योजनेची व्याप्ती वाढवण्यासाठी जनजागृती आणि प्रभावी अंमलबजावणीवर भर दिला जात आहे.
9 मे 2015 रोजी सुरू करण्यात आलेल्या अटल पेन्शन योजनेचा मुख्य उद्देश देशात ‘पेन्शनयुक्त समाज’ (Pensioned Society) उभारणे हा आहे, जिथे प्रत्येक नागरिक निवृत्तीनंतर आर्थिकदृष्ट्या आत्मनिर्भर राहू शकेल. कमी पण नियमित योगदानाच्या माध्यमातून ही योजना सुरक्षित भविष्यासाठी विश्वास निर्माण करते.
सरकारी आकडेवारीनुसार, 19 जानेवारी 2026 पर्यंत अटल पेन्शन योजनेशी आठ कोटींपेक्षा अधिक नागरिक जोडले गेले आहेत. योजनेवरील वाढता विश्वास आणि सहभाग लक्षात घेता, दीर्घकालीन सरकारी पाठबळ आवश्यक असल्याचे केंद्र सरकारचे मत आहे. मंत्रिमंडळाचा हा निर्णय सामाजिक सुरक्षा अधिक मजबूत करण्याच्या दिशेने टाकलेले ठोस पाऊल मानले जात असून, सामान्य नागरिकांच्या भविष्यासाठी तो अत्यंत महत्त्वाचा ठरणार आहे.
हेही वाचा: मोठा निर्णय! Kishori Pednekar ठाकरे सेनेच्या गटनेतेपदी; शिवसेना भवनात झाली अधिकृत घोषणा, मुंबई महापालिकेत रणनीती बदलणार?