नवी दिल्ली: पुलवामा हल्ल्यानंतर भारतीय लष्करात आता बदल्याची आग भडकली आहे. भारत आणि पाकिस्तानमधील तणाव शिगेला पोहोचला आहे. अशातचं आता भारत सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व मीडिया चॅनेल, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांसाठी एक महत्त्वाचा सल्लागार जारी केला आहे. यामध्ये, संरक्षण कारवाया आणि सुरक्षा दलांच्या कारवायांचे लाईव्ह कव्हरेजवर बंदी घालण्यात आली आहे. संवेदनशील माहितीच्या अकाली प्रसारणामुळे देशाच्या सुरक्षेवर विपरीत परिणाम होऊ नये यासाठी मंत्रालयाने राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी हे पाऊल उचलले आहे.
माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाने सर्व माध्यम वाहिन्यांना एक सूचना जारी केली आहे. ज्यामध्ये, राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, संरक्षण कारवाया आणि सुरक्षा दलांच्या हालचालींचे थेट प्रक्षेपण न करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या सल्लागारात म्हटले आहे की, ‘राष्ट्रीय सुरक्षेच्या हितासाठी, सर्व मीडिया प्लॅटफॉर्म, वृत्तसंस्था आणि सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना संरक्षण आणि इतर सुरक्षा-संबंधित ऑपरेशन्सशी संबंधित बाबींवर वृत्तांकन करताना अत्यंत जबाबदारीने वागण्याचा आणि विद्यमान कायदे आणि नियमांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे.’
हेही वाचा – भारतीय विमानांसाठी पाकिस्तानचे हवाई क्षेत्र बंद; DGCA जारी केल्या सूचना
Ministry of Information and Broadcasting issues advisory to all Media channels to refrain from showing live coverage of defence operations and movement of security forces in the interest of national security. pic.twitter.com/MQjPvlexdr — Ministry of Information and Broadcasting (@MIB_India) April 26, 2025
संवेदनशील माहिती अकाली उघड केल्याने अनवधानाने विरोधी घटकांना मदत होऊ शकते आणि कर्मचाऱ्यांच्या ऑपरेशनल प्रभावीपणा आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होऊ शकतो, असेही या सल्लागारात नमूद करण्यात आलं आहे. या सल्लागारात कारगिल युद्ध, 2008 चे मुंबई दहशतवादी हल्ले आणि कंधार विमान अपहरण यासारख्या भूतकाळातील घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या घटनांचे लाईव्ह कव्हरेज केल्यामुळे राष्ट्रीय हितांवर प्रतिकूल परिणाम झाले होते. त्यामुळे या अनुभवाच्या आधारे, मंत्रालयाने सावधगिरी बाळगण्याचे निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा – पाकिस्तानविरुद्ध भारतीय माध्यमांची मोठी कारवाई! आता पाकिस्तानी क्रिकेट सामने, TV शो, चित्रपट दिसणार नाहीत
कायदेशीर मार्गदर्शक तत्त्वे –
मंत्रालयाने यापूर्वी केबल टेलिव्हिजन नेटवर्क्स (सुधारणा) नियम, 2021 च्या नियम 6(1)(पी) अंतर्गत सर्व टीव्ही वाहिन्यांना कोणत्याही दहशतवादविरोधी कारवाईचे किंवा सुरक्षा दलांच्या कारवायांचे थेट प्रक्षेपण करू नये असा सल्ला दिला होता. असे अहवाल देणे हे सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याने वेळोवेळी दिलेल्या ब्रीफिंगपुरते मर्यादित असले पाहिजे. तथापि, सर्व भागधारकांना बातम्यांचे कव्हरेज करताना दक्षता, संवेदनशीलता आणि जबाबदारी राखण्याचे आणि राष्ट्रीय सेवेतील सर्वोच्च मानकांचे पालन करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
