बांगलादेश सध्या हिंसा, अस्थिरता आणि कट्टरतावादाच्या विळख्यात सापडलेला दिसत आहे. या परिस्थितीची मुळे अंतरिम सरकारचे प्रमुख मोहम्मद युनूस याने घेतलेल्या एका महत्त्वाच्या निर्णयाशी जोडली जात आहेत. लोकशाहीच्या नावाखाली घेतलेला तो निर्णय आज बांगलादेशसाठी गंभीर ठरत असल्याचे अनेक विश्लेषक मानतात. हिंदू असोत किंवा मुस्लीम, सर्वसामान्य नागरिक या हिंसाचारात भरडले जात आहेत.
माजी पंतप्रधान शेख हसीनाने पदत्याग केल्यानंतर अवघ्या काही दिवसांत युनूस सरकारने जमात-ए-इस्लामी या कट्टर इस्लामी संघटनेवरील बंदी उठवली. हाच निर्णय आजच्या वाढत्या कट्टरतेचा आणि अल्पसंख्याकांवरील हल्ल्यांचा प्रमुख कारणीभूत ठरत असल्याचा आरोप केला जात आहे. जमात-ए-इस्लामीला पुन्हा खुली मुभा मिळाल्यानंतर देशात धार्मिक ध्रुवीकरण तीव्र झाले.
जमात-ए-इस्लामीचा इतिहास वादग्रस्त राहिला आहे. 1971 च्या स्वातंत्र्ययुद्धात या संघटनेने पाकिस्तानच्या बाजूने उभे राहून मानवतेविरोधी कृत्यांमध्ये सहभाग घेतल्याचे आरोप आहेत. याच पार्श्वभूमीवर शेख हसीना सरकारने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी जमात-ए-इस्लामी आणि तिच्या विद्यार्थी संघटनेवर बंदी घातली होती. मात्र 8 ऑगस्ट 2024 रोजी युनूस सरकारने ही बंदी उठवली आणि कट्टर विचारसरणीला पुन्हा बळ मिळाले.
हेही वाचा: Year Ender 2025 : 2025 मध्ये लग्नबंधनात अडकलेली लोकप्रिय सेलिब्रिटी जोडपी
या निर्णयानंतर देशातील कायदा-सुव्यवस्था ढासळली. जमात-ए-इस्लामीशी संबंधित किंवा तिच्या विचारसरणीने प्रेरित गटांनी मोठे मोर्चे काढत धार्मिक तेढ वाढवला. त्याचा थेट परिणाम हिंदू समुदायावर झाला. विविध अहवालांनुसार 2024 मध्ये अवघ्या काही आठवड्यांत 2000 पेक्षा अधिक हल्ले, शेकडो घरांची तोडफोड आणि 150 हून अधिक मंदिरांचे नुकसान नोंदवले गेले.
तज्ज्ञांच्या मते, जमात-ए-इस्लामीची विचारधारा ही लोकशाही आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात आहे. बांगलादेशला शरिया कायद्यावर आधारित राष्ट्र बनवण्याचे त्यांचे उद्दिष्ट लपून राहिलेले नाही. युनूस सरकारने “लोकशाही प्रक्रियेत सहभागी होण्याचा अधिकार” देत बंदी उठवली, मात्र तेथील वास्तव आणि इतिहासाकडे दुर्लक्ष झाल्याचे आता स्पष्ट होत आहे.
आज बांगलादेशमध्ये वाढणारी हिंसा, लिंचिंगच्या घटना आणि धार्मिक असुरक्षिततेची भावना यामागे हाच निर्णय केंद्रस्थानी असल्याचे चित्र दिसते. अल्पसंख्याक हिंदू समुदायासाठी हा निर्णय विशेषतः घातक ठरला आहे. ज्या संघटनेला देशाच्या सुरक्षेसाठी रोखले गेले होते, तिलाच पुन्हा संधी दिल्याने कट्टरतावाद बळावला, असा सूर आता देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर उमटू लागला आहे.
एकूणच, मोहम्मद युनूसने घेतलेला जमात-ए-इस्लामीवरील बंदी उठवण्याचा निर्णय आज बांगलादेशसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. शांतता, सामाजिक सलोखा आणि अल्पसंख्याकांची सुरक्षितता यांना तडा गेला असून, या चुकीच्या पावलाची किंमत संपूर्ण देशाला मोजावी लागत असल्याचे वास्तव समोर येत आहे.
