Cough Syrup Prescription Rule: देशभरात कफ सिरपमुळे घडलेल्या मृत्यूच्या घटनांनी चिंतेचे सावट वाढत असताना केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. यानुसार, आता कोणत्याही प्रकारचे कफ सिरप डॉक्टरांच्या प्रिस्क्रिप्शनशिवाय विकले जाणार नाहीत. यासाठी सरकारच्या औषध सल्लागार समितीने (Drugs Consultative Committee) त्यांच्या 67व्या बैठकीत हा प्रस्ताव मंजूर केला आहे.
अलीकडे मध्य प्रदेशातील छिंदवाडा व परिसरात कफ सिरप सेवन केल्यानंतर किडनी निकामी झाल्याने किमान 24 मुलांचा मृत्यू झाला होता. या घटनेने संपूर्ण देशाला हादरवले. तसेच राजस्थान, गुजरातसह अनेक राज्यांत अशाच स्वरूपाच्या घटना समोर आल्या. देशापुरतेच नव्हे तर परदेशातही भारतीय सिरपमुळे मुलांचे मृत्यू झाल्याचे प्रकरणे नोंदली गेल्याने भारताच्या प्रतिमेलाही धक्का बसला.
हेही वाचा – Bihar Cabinet Formation: नीतीश सरकार पुढील महिन्यात मंत्रिमंडळ वाढवणार; जेडीयूचा वरचष्मा कायम
सरकारने ही गंभीर परिस्थिती ओळखून कफ सिरपची अनियंत्रित विक्री थांबवण्यासाठी ओव्हर-द-काउंटर विक्रीवर बंदी आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. यानंतर कफ सिरप विकत घेण्यासाठी ग्राहकांना डॉक्टराकडून प्रिस्क्रिप्शन घेणे अनिवार्य राहील. सरकारचे म्हणणे आहे की, प्रिस्क्रिप्शनवर मर्यादा आल्याने दोन मोठे फायदे होतील. यामुळे औषधांचा गैरवापर कमी होईल आणि अनावश्यक अँटीबायोटिक्सच्या वापरावर नियंत्रण येईल. ज्यामुळे अँटीबायोटिक रेसिस्टन्सची समस्या कमी होईल.
अलीकडच्या काळात उझबेकिस्तान, इंडोनेशिया आणि गांबिया येथे भारतीय कफ सिरपमुळे 200 पेक्षा जास्त मुलांचे मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. उझबेकिस्तानमध्ये 68 मुलांच्या मृत्यू प्रकरणी 21 जणांना शिक्षा सुनावण्यात आली. जागतिक आरोग्य संघटनेने (WHO)देखील भारतातील काही उत्पादकांच्या तीन भेसळयुक्त औषधांची नोंद केली असून त्यात श्रीसन फार्मास्युटिकल्सची ‘कोल्ड्रिफ’, रेडनेक्सची ‘रेस्पिफ्रेश TR’ आणि शेप फार्माची ‘रिलाइफ’ या सिरपचा समावेश आहे. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारच्या आदेशानंतर कफ सिरप आता सामान्य औषधांसोबत सहज उपलब्ध राहणार नाहीत. देशात औषध खरेदी प्रक्रियेत शिस्त व सुरक्षितता आणण्यासाठी ही कडक अट लागू करण्यात आली आहे.