8th Pay Commission: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीधारकांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. आठव्या वेतन आयोगाच्या (8th Pay Commission) संभाव्य अंमलबजावणीपूर्वीच, मोदी सरकारने केंद्रीय कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य सुविधांसंदर्भातील नियमांमध्ये अत्यंत महत्त्वपूर्ण बदल जाहीर केला आहे. केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने 'सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम' (CGHS) च्या लाभार्थ्यांसाठी असलेली 5 किलोमीटर अंतराची जाचक अट पूर्णपणे रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे आता केंद्र सरकारी कर्मचारी CGHS वेलनेस सेंटरपासून निश्चित केलेल्या अंतरापेक्षा कितीही लांब राहत असले, तरीही त्यांना या योजनेचा पूर्ण लाभ घेता येणार आहे.
काय आहेत नवीन बदल?
आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाने या ऐतिहासिक बदलाची सविस्तर माहिती देणारे परिपत्रक जारी केले असून हे नवीन नियम तातडीने लागू करण्यात आले आहेत. जुन्या नियमांनुसार, केवळ CGHS वेलनेस सेंटरच्या 5 किलोमीटरच्या परिघात राहणारे किंवा कार्यरत असणारे कर्मचारीच या आरोग्य सुविधेसाठी पात्र ठरत होते. यामुळे दूर अंतरावर राहणाऱ्या अनेक कर्मचाऱ्यांची मोठी गैरसोय होत असे. आता सरकारने ही अट काढून टाकल्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या वास्तव्याच्या ठिकाणाचा विचार न करता, सर्व पात्र कर्मचाऱ्यांना CGHS योजनेचा भाग होता येईल.
कोणाला मिळणार थेट फायदा?
शासनाच्या या निर्णयाचा सर्वाधिक फायदा अशा कर्मचाऱ्यांना होईल, जे यापूर्वी कव्हरेज क्षेत्राबाहेर राहिल्यामुळे 'सेंट्रल सर्व्हिसेस (मेडिकल अटेंडन्स) रूल्स, 1944' म्हणजेच CS(MA) नियमांनुसार वैद्यकीय सुविधा घेत होते. अशा सर्व कर्मचाऱ्यांना आता थेट CGHS योजनेत सहभागी होण्याचा सुवर्ण पर्याय उपलब्ध करून दिला जाणार आहे.
नियमावली आणि अटी
CGHS चे लाभार्थी होण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना प्रशासनाने ठरवून दिलेल्या अटींची पूर्तता करावी लागेल आणि आवश्यक विहित शुल्क भरावे लागेल. या प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना सर्व CGHS वेलनेस सेंटर आणि सूचीबद्ध रुग्णालयांमधील अत्याधुनिक उपचारांचा लाभ घेता येईल. सरकारने स्पष्ट केले आहे की कर्मचाऱ्यांना CS(MA) मधून CGHS निवडण्याचा हा पर्याय आयुष्यात केवळ एकदाच दिला जाईल. एकदा या योजनेची निवड केल्यानंतर, निवृत्तीपर्यंत संबंधित कर्मचाऱ्याला CGHS चेच नियम लागू राहतील.
