Mega Bank Merger : भारतातील बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित एक अत्यंत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. देशभरातील अनेक लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये पुढील दोन वर्षांत विलिनीकरण (Merger) होणार असल्याची माहिती मिळत आहे, ज्यामुळे बँकिंग क्षेत्रात मोठी खळबळ उडण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारने हा निर्णय घेतल्यानंतर लाखो खातेधारकांवर परिणाम होण्याची शक्यताही व्यक्त केली जात आहे.
आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत विलिनीकरण
केंद्र सरकारने एक मेगा बँक विलीनीकरण योजना (Mega Bank Merger Plan) आखली आहे. सरकारी सूत्रांच्या हवाल्याने एका वृत्तसंस्थेने दिलेल्या वृत्तानुसार, आर्थिक वर्ष 2027 पर्यंत लहान बँकांचे मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरण केले जाईल. केंद्र सरकार या विलिनीकरण योजनेवर काम करत असून, भारतातील बँकिंग क्षेत्र सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक विलीनीकरणाच्या दुसऱ्या मोठ्या टप्प्याकडे वाटचाल करत आहे.
देशात पूर्वी 27 पेक्षा जास्त सरकारी बँका (Public Sector Banks) होत्या. मात्र, आता ही संख्या कमी होऊन 12 एवढी झाली आहे. आता या 12 सरकारी बँकांचेही विलिनीकरण केले जाणार आहे, ज्यामुळे देशात फक्त 3 ते 4 मोठ्या बँका उरतील, असे वृत्तात म्हटले आहे.
हेही वाचा - Diwali Muhurat Trading 2025 Date and Timing: धनत्रयोदशी आणि दिवाळीला शेअर बाजार राहणार बंद; जाणून घ्या दिवाळी मुहूर्त ट्रेडिंग कधी आहे?
कोणत्या बँकांचे विलिनीकरण होणार?
वृत्तानुसार, इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BOM) या बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) यांसारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलिनीकरण केले जाण्याची शक्यता आहे. वृत्तात उल्लेख केलेल्या एका सूत्राने सांगितले की, या बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक, बँक ऑफ बडोदा आणि स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये विलिनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आल्याची माहिती मिळत आहे.
निर्णयाची प्रक्रिया आणि उद्दिष्ट
केंद्र सरकारने 2017 ते 2020 या दरम्यान 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलिनीकरण केले होते. या काळात ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलिनीकरण झाले, तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली. या विलिनीकरणाचा उद्देश जागतिक स्तरावर स्पर्धा करण्यास सक्षम असलेल्या मजबूत आणि चांगल्या भांडवलाच्या बँका (Well-Capitalized Banks) निर्माण करणे हा होता, असे त्यावेळी सांगण्यात आले होते.
या विलिनीकरणासंदर्भात प्रथम कॅबिनेट स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून आढावा घेऊन चर्चा केली जाईल, त्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडून (PMO) त्याची तपासणी केली जाईल, असे वृत्तात म्हटले आहे. आर्थिक वर्ष 2027 मध्ये या संदर्भातील अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता आहे. तसेच, सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत सहमती घेण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा - EPFO News : ईपीएफओचा मोठा निर्णय! सदस्यांसाठी पैसे काढण्याचे नियम झाले अधिक सोपे