Electric Vehicle Subsidy: पेट्रोलच्या सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे हैराण झालेल्या आणि इलेक्ट्रिक वाहन (EV) खरेदीचा विचार करणाऱ्या नागरिकांसाठी केंद्र सरकारने एक मोठा दिलासा दिला आहे. सरकारने आपली महत्त्वाकांक्षी 'PM E-DRIVE' योजना आता मार्च 2026 ऐवजी थेट 2028 पर्यंत लागू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे नवीन इलेक्ट्रिक स्कूटर, बाईक किंवा ई-रिक्षा खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना सरकारी अनुदानाचा लाभ पुढील काही वर्षे घेता येणार आहे.
दुचाकी वाहनांसाठी नवी मुदत आणि अटी
अवजड उद्योग मंत्रालयाने प्रसिद्ध केलेल्या नवीन नियमांनुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकी वाहनांवरील (स्कूटर आणि बाईक्स) अनुदानाची मुदत 31 जुलै 2026 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे. मात्र, अनुदानाच्या रकमेत काही बदल करण्यात आले आहेत. आता ग्राहकांना प्रति kWh 2,500 दराने अनुदान मिळेल, ज्याची कमाल मर्यादा 5,000 प्रति वाहन निश्चित करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, ज्या इलेक्ट्रिक दुचाकींची 'एक्स-फॅक्टरी' किंमत 1.5 लाखांपेक्षा कमी आहे, त्यांनाच या सवलतीचा लाभ घेता येईल.
तीनचाकी वाहने आणि ई-रिक्षांना मोठा दिलासा
ई-रिक्षा आणि ई-कार्ट्स सारख्या तीनचाकी वाहनांसाठी सरकारने अधिक उदार धोरण अवलंबले आहे. या श्रेणीतील वाहनांसाठी अनुदानाचा कालावधी 31 मार्च 2028 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे. या वाहनांसाठी देखील प्रति kWh 2,500 या दराने अनुदान दिले जाईल, परंतु येथे अनुदानाची कमाल मर्यादा 12,500 इतकी आहे. या लाभासाठी वाहनाची कारखान्यातील मूळ किंमत 2.5 लाखांपेक्षा जास्त नसावी, अशी अट घालण्यात आली आहे.
सामान्यांच्या खिशावर काय होणार परिणाम?
या मुदतवाढीमुळे ओला (Ola), एथर (Ather) आणि टीव्हीएस (TVS) सारख्या आघाडीच्या ब्रँड्सच्या इलेक्ट्रिक स्कूटरच्या किमती सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात राहण्यास मदत होईल. तसेच, स्वयंरोजगार करू इच्छिणाऱ्या व्यक्तींसाठी ई-रिक्षा खरेदी करणे आता अधिक सुलभ आणि परवडणारे होणार आहे. केवळ वाहन खरेदीच नव्हे, तर या योजनेअंतर्गत देशभरात चार्जिंग स्टेशन्सचे जाळे विस्तारण्यावरही भर दिला जाणार आहे, ज्यामुळे 'रेंज एन्झायटी' (बॅटरी संपण्याची भीती) कमी होईल.
पर्यावरण आणि अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम
भारताचे 'Net Zero' उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी ही योजना अत्यंत महत्त्वाची मानली जात आहे. रस्त्यांवरील प्रदूषणकारी पेट्रोल वाहनांची संख्या कमी करून 'इलेक्ट्रिक मोबिलिटी'ला चालना देणे, हा यामागचा मुख्य हेतू आहे. सरकारने या योजनेसाठी भरीव निधीची तरतूद केली असून, यामुळे वाहन उद्योगात मोठी गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील, असा विश्वास तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
