Mobile Recharge: देशातील मोबाईल वापरकर्त्यांसाठी एक अत्यंत दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. केंद्र सरकारने ‘टेलिकॉम कन्झ्युमर प्रोटेक्शन (१३ वी सुधारणा) नियमन, २०२६’ लागू केले आहे. या नव्या नियमांमुळे प्रीपेड मोबाईल वापरकर्त्यांना ३० दिवसांचा रिचार्ज प्लॅन उपलब्ध होणार आहे, ज्यामुळे वर्षाला लागणाऱ्या रिचार्जची एकूण संख्या १३ वरून थेट १२ पर्यंत कमी होणार आहे. भाजप खासदार राघव चढ्ढा यांनी सोशल मीडियावर याविषयी सविस्तर माहिती दिली आहे.
‘एक्स’ (X) वरील एका पोस्टमध्ये राघव चढ्ढा यांनी रिचार्जची संख्या 13 वरून 12 वर आल्याचे अधोरेखित केले. त्यांनी नमूद केले की, ज्यांना डेटाची गरज नाही अशा लोकांसाठी केवळ व्हॉइस आणि एसएमएस सेवा देणारे प्लॅन अत्यंत उपयुक्त ठरतील. तसेच, ज्या ग्राहकांना डेटा सेवेपेक्षा प्रामुख्याने व्हॉइस कॉलिंगची गरज आहे आणि जे खर्चाबाबत जागरूक आहेत, त्यांच्यासाठी हे प्लॅन एक उत्तम पर्याय ठरणार आहेत.
Good news for Prepaid Mobile Users in India The Govt just introduced Telecom Consumer Protection (Thirteenth Amendment) Regulations, 2026, consumers will now have: • 30-day recharge plans, reducing the need for 13 monthly recharges to 12 in a year
• Voice and SMS-only plans… pic.twitter.com/mfWVfMWNqR — Raghav Chadha (@raghav_chadha) September 27, 2026
संसदेत उपस्थित केलेला मुद्दा आणि ‘ट्राय’चे आभार
भाजप खासदार राघव चढ्ढा यांनी याआधी 11 मार्च रोजी संसदेत हा मुद्दा उपस्थित केला होता. अनेक लोकांकडून मर्यादित आणि लवचिकता नसलेल्या रिचार्ज पर्यायांबाबत चिंता व्यक्त केली जात होती, ज्याची दखल घेत त्यांनी ग्राहकांसाठी अधिक पर्याय व परवडणाऱ्या सुविधांची मागणी केली होती. ग्राहकांची पसंती आणि सोय लक्षात घेऊन या समस्यांचे निवारण केल्याबद्दल त्यांनी केंद्र सरकार आणि ‘टेलिकॉम रेग्युलेटरी ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया’ (TRAI) यांचे आभार मानले आहेत.
हेही वाचा – Appliances Price Hike: एसी, फ्रिज अन् वॉशिंग मशीन खरेदी महागणार; 1 ऑक्टोबरपासून नवीन दरपत्रक लागू
कमी उत्पन्न असलेल्या वापरकर्त्यांना मदत करण्याच्या उद्देशाने परवडणारे, कमी कालावधीचे आणि केवळ व्हॉइस व एसएमएस सेवा देणारे प्लॅन अनिवार्य करण्याच्या ‘ट्राय’च्या अलीकडील निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर ही घडामोड समोर आली आहे. वृत्तसंस्था एएनआयनुसार, हे नवीन नियमन सादर करताना ‘ट्राय’ने स्पष्ट केले की, या निर्णयामुळे ज्या ग्राहकांना ‘बंडल्ड डेटा’ची (डेटासह येणाऱ्या सेवांची) गरज नाही, त्यांना त्यांच्या आर्थिक क्षमतेनुसार आणि विशिष्ट गरजांनुसार मोबाईल रिचार्ज करण्याचे अधिक पर्याय मिळतील. या सुधारित नियमनामुळे कमी उत्पन्न असलेल्या ग्राहकांना मोठा फायदा होणार असून, त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार व बजेटनुसार रिचार्ज करणे शक्य होईल.
