Train Ticket Price Cut : देशातील लाखो रेल्वे प्रवाशांसाठी रेल्वे मंत्रालयाने एक अत्यंत दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. प्रवाशांच्या दीर्घकाळापासूनच्या मागणीचा विचार करून, एप्रिलच्या मध्यापासून देशभरातील 10 प्रमुख गाड्यांमधून 'सुपरफास्ट' हा दर्जा काढून टाकण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे या गाड्यांचे तिकीट दर कमी होणार असून सामान्य प्रवाशांवरील आर्थिक भार हलका होणार आहे. विशेष म्हणजे, या सर्व गाड्या आता सामान्य 'एक्स्प्रेस' श्रेणी अंतर्गत धावतील आणि त्यांच्या गाड्यांच्या क्रमांकांमध्ये (Train Numbers) देखील बदल केला जाणार आहे.
एप्रिलपासून लागू होणार नवीन व्यवस्था
ही नवीन रेल्वे व्यवस्था 13 ते 16 एप्रिल 2026 दरम्यान लागू केली जाईल. सुपरफास्ट टॅगमधून वगळण्यात येणाऱ्या गाड्यांमध्ये प्रयागराज रामबाग ते हावडा अशी धावणारी 'विभूती एक्सप्रेस' आणि हावडा ते कालका अशी धावणारी 'नेताजी एक्सप्रेस' यांचा प्रामुख्याने समावेश आहे. विभूती एक्सप्रेस रामबाग आणि हावडा दरम्यान 31 स्थानकांवर थांबते, तर नेताजी एक्सप्रेस प्रयागराज जंक्शनसह एकूण 38 स्थानकांवर थांबते. थांबे अधिक असूनही या गाड्यांसाठी सुपरफास्ट शुल्क आकारले जात होते, जे आता बंद होईल.
हेही वाचा - 8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचाऱ्यांसाठी 'आनंदाची बातमी'; आठव्या वेतन आयोगाची प्रश्नावली प्रसिद्ध; 'या' प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि पगारवाढ मिळवा?
प्रमुख गाड्यांचे बदललेले क्रमांक आणि वेळापत्रक
सुपरफास्ट यादीतून वगळल्या जाणाऱ्या इतर महत्त्वाच्या गाड्यांमध्ये वाराणसी आणि लखनऊ मार्गे धावणाऱ्या हावडा-डेहराडून कुंभ एक्सप्रेस, उपासना एक्सप्रेस आणि हिमगिरी एक्सप्रेस यांचा समावेश आहे. या गाड्यांच्या प्रवासाचा वेळ नियमित एक्सप्रेस गाड्यांइतकाच असल्याने त्यांचा दर्जा बदलण्यात आला आहे.
'या' गाड्यांचे तिकिट दर कमी होणार
विभूती एक्सप्रेस (प्रयागराज-हावडा)
विभूती एक्सप्रेस (हावडा-प्रयागराज)
नेताजी एक्सप्रेस (हावडा-कालका)
नेताजी एक्सप्रेस (कालका-हावडा)
उपासना एक्सप्रेस (हावडा-डेहराडून)
कुंभ एक्सप्रेस (हावडा-डेहराडून)
हिमगिरी एक्सप्रेस (हावडा-जम्मू तावी)
प्रवाशांच्या खिशाला मिळणारी बचत
रेल्वे सध्या सुपरफास्ट गाड्यांच्या नावाखाली स्लीपर कोचमध्ये 30 रुपये आणि AC कोचमध्ये 45 रुपये अतिरिक्त 'सुपरफास्ट शुल्क' आकारते. आता हा दर्जा काढून टाकल्यामुळे प्रवाशांना हे अतिरिक्त शुल्क भरावे लागणार नाही. रेल्वे प्रशासनाच्या मते, या निर्णयामुळे भाडे अधिक तर्कसंगत होईल आणि दररोज किंवा लांबचा प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना थेट आर्थिक लाभ मिळेल.