निवडणूक आयोगाने बिहार विधानसभा निवडणूक आणि सात राज्यांतील पोटनिवडणुकांसाठी 470 केंद्रीय निरीक्षकांची नेमणूक केली आहे. यामध्ये 320 आयएएस, 60 आयपीएस तसेच 90 आयआरएस, आयआरएएस आणि आयसीएएस आदी सेवांतील अधिकारी समाविष्ट आहेत. आयोगाच्या मते, या अधिकाऱ्यांचा सहभाग निवडणूक प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह करण्यासाठी महत्त्वाचा ठरणार आहे.
निरीक्षकांची मुख्य जबाबदारी निवडणुकीची संपूर्ण प्रक्रिया लक्षपूर्वक पार पडावी, कोणतेही गैरप्रकार होऊ नयेत आणि मतदारांना चांगल्या वातावरणात मतदानाचा अधिकार मिळावा याची खात्री करणे आहे. तसेच उमेदवारांच्या निवडणूक खर्चावर देखरेख ठेवण्याचे कामही व्यय निरीक्षकांकडे असेल.
निवडणूक आयोगाला संविधानाच्या कलम 324 आणि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 च्या तरतुदीनुसार अशी नियुक्ती करण्याचा अधिकार आहे. नियुक्त झालेले निरीक्षक आयोगाच्या नियंत्रणाखाली राहून नियमित अहवाल देतील आणि निवडणुकीच्या व्यवस्थापनाबाबत आवश्यक त्या सूचना देतील. आयोगाने स्पष्ट केले की हे अधिकारी निवडणुकीदरम्यान त्यांचे “डोळे आणि कान” म्हणून काम करतील.
बिहारसोबतच जम्मू-काश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगणा, पंजाब, मिजोरम आणि ओडिशा या राज्यांतील पोटनिवडणुकांसाठीही निरीक्षकांची नेमणूक झाली आहे. त्यामध्ये जम्मू-काश्मीरमधील बडगाम व नगरोटा, राजस्थानमधील अंता, झारखंडमधील घाटशिला, तेलंगणातील जुबली हिल्स, पंजाबमधील तारण-तारण, मिजोरममधील डम्पा आणि ओडिशातील नुआपाडा या मतदारसंघांचा समावेश आहे.
आयोगाच्या माहितीनुसार, या अधिकाऱ्यांच्या देखरेखीमुळे मतदानाची प्रक्रिया अधिक शिस्तबद्ध होईल आणि मतदारांचा सहभाग वाढेल. तसेच निवडणुकीबाबत जनतेचा विश्वास अबाधित ठेवण्यास मदत होईल.
