मुंबई: रिलायन्स समूहाचे सर्वेसर्वा अनिल अंबानी यांच्या अडचणींचा डोंगर कमी होण्याचे नाव घेत नाहीये. गतवर्षी मिळालेला तात्पुरता दिलासा आता हिरावून घेण्यात आला असून, त्यांच्यासमोरील कायदेशीर कायदेशीर वादळाने पुन्हा एकदा रौद्ररूप धारण केले आहे. रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या कथित फसवणूक प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाने अनिल अंबानी यांना मोठा आणि अनपेक्षित झटका दिला आहे.
रिलायन्स कम्युनिकेशन्सच्या बँक खात्यांना 'फसवणूक' (Fraud) म्हणून वर्गीकृत करण्याच्या कारवाईला यापूर्वी एकलपीठाने दिलेली स्थगिती आता संपुष्टात आली आहे. बँक ऑफ बडोदा, इंडियन ओव्हरसीज बँक आणि आयडीबीआय बँक या तीन प्रमुख बँकांनी दाखल केलेले अपील मुंबई उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने ग्राह्य धरले आहे. मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती गौतम यांच्या खंडपीठाने सुनावणीअंती जुना आदेश रद्दबातल ठरवत बँकांच्या बाजूने स्पष्ट कौल दिला आहे.
गतवर्षीच्या अखेरीस, म्हणजेच डिसेंबर 2025 मध्ये न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या एकलपीठाने अंबानी यांना एक मोठा दिलासा दिला होता. 'बँकांची ही कारवाई भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (RBI) अनिवार्य तत्त्वांचे उल्लंघन करणारी आहे', असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण एकलपीठाने तेव्हा नोंदवले होते. तसेच, "अनेक वर्षांनंतर बँका गाढ झोपेतून जाग्या झाल्याचे हे एक उत्तम उदाहरण आहे," असा उपरोधिक टोलाही लगावण्यात आला होता. ज्यामुळे रिलायन्स कम्युनिकेशन आणि स्वतः अनिल अंबानी यांना यातून तात्पुरता का होईना, सुटकेचा निश्वास टाकता आला होता.
मात्र, बँकांनी या निर्णयाविरोधात कायदेशीर लढाई अधिक धारदार केली. हायकोर्टाच्या खंडपीठासमोर बँकांची बाजू मांडताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी अत्यंत भक्कम युक्तिवाद केला. फॉरेन्सिक ऑडिटमध्ये अनेक गंभीर आणि चिंताजनक त्रुटी आढळल्याचा दावा बँकांनी केला. विशेष म्हणजे, 15 ऑक्टोबर 2020 च्या महत्त्वपूर्ण ऑडिट अहवालाला यापूर्वी कधीही आव्हान दिले गेले नव्हते, हा मुद्दा सॉलिसिटर जनरल यांनी प्रभावीपणे न्यायालयासमोर मांडला.
या महत्त्वपूर्ण निकालानंतर अंबानी गटाने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) दाद मागण्यासाठी सदर आदेशाला काही काळ स्थगिती देण्याची विनंती केली होती. मात्र, उच्च न्यायालयाने ही विनंतीही स्पष्ट शब्दांत फेटाळून लावत अंबानींसाठी 'दुष्काळात तेरावा महिना' ही म्हण सार्थ ठरवली आहे. आता जुनी स्थगिती उठल्यामुळे बँकांना रिलायन्सविरोधात पुढील कठोर कारवाई करण्यासाठी मोकळे रान मिळाले असून, आगामी काळात अनिल अंबानी यांच्यासमोरील न्यायालयीन आणि आर्थिक अडचणींच्या गर्तेत आणखी मोठी वाढ होणार, हे निश्चित मानले जात आहे.
