Income Tax Exemption Limit : 15 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न होणार करमुक्त? अर्थसंकल्पामध्ये प्राप्तिकराविषयी मध्यमवर्गीयांच्या ‘या’ अपेक्षा पूर्ण होणार का?

Income Tax Exemption Limit : केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करतील. गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने 12 लाख रुपयांपर्यंतच्या उत्पन्नावर कर सवलत देऊन मध्यमवर्गाला मोठा दिलासा दिला होता. आता नव्या अर्थसंकल्पाकडून नोकरदार वर्गाच्या अपेक्षा उंचावल्या असून, 15 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न करमुक्त केले जावे, अशी जोरदार मागणी होत आहे.

नवीन कर प्रणालीवर (New Tax Regime) सरकारचा भर
करमुक्त मर्यादेत वाढ: सध्या 'न्यू टॅक्स रिजीम' अंतर्गत 12 लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रभावीपणे करमुक्त आहे. तज्ज्ञांच्या मते, पगारदार वर्गाची क्रयशक्ती वाढवण्यासाठी ही मर्यादा 15 लाखांपर्यंत नेली जाऊ शकते.
सेक्शन 87ए (Section 87A) अंतर्गत लाभ: मध्यम उत्पन्न गटासाठी ही सर्वात महत्त्वाची तरतूद आहे. या कलमांतर्गत मिळणारी सूट वाढल्यास 15 लाख रुपये पगार असणाऱ्यांना 'झिरो टॅक्स'चा फायदा मिळू शकतो.
स्टँडर्ड डिडक्शन (Standard Deduction): वाढती महागाई लक्षात घेता, सध्या मिळणारे 75,000 रुपयांचे स्टँडर्ड डिडक्शन वाढवून 1,00,000 रुपये केले जाण्याची दाट शक्यता आहे.

हेही वाचा – Barrier Free Toll Collection : आता हायवेवर विनाअडथळा प्रवास; पण टोल चुकवला तर होतील मोठ्या अडचणी, केंद्राचे नवीन नियम लागू

गिग वर्कर्स आणि खासगी क्षेत्रासाठी संभाव्य घोषणा
गिग वर्कर्सना कवच : फूड डिलिव्हरी बॉईज आणि कॅब ड्रायव्हर्ससाठी या बजेटमध्ये विशेष तरतूद केली जाऊ शकते. त्यांच्यासाठी स्वस्त आरोग्य विमा आणि सामाजिक सुरक्षा योजना जाहीर होण्याची शक्यता आहे.
आरोग्य विमा सवलत : सध्या वाढते वैद्यकीय खर्च पाहता, नवीन कर प्रणालीतही आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर (Section 80D) काही प्रमाणात कर सवलत दिली जावी, अशी मागणी जोर धरत आहे.
गुंतवणुकीवर प्रोत्साहन: पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या बचतीला चालना देण्यासाठी नवीन कर प्रणालीत दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी काही विशेष सवलती दिल्या जाऊ शकतात.

हेही वाचा – Budget 2026:शेतकऱ्यांना ‘लॉटरी’ लागणार? 1 फेब्रुवारीला होऊ शकतात मोठे निर्णय 

बजेट 2026 कडून इतर प्रमुख अपेक्षा
गृहकर्ज व्याज सवलत: नवीन कर प्रणालीत गृहकर्जाच्या व्याजावर (Home Loan Interest) सवलत मिळत नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्राला गती देण्यासाठी यावर सवलत मिळण्याची आशा आहे.
टीडीएस (TDS) सुलभीकरण: करदात्यांवरील कागदपत्रांचा बोजा कमी करण्यासाठी टीडीएसचे नियम अधिक सोपे आणि सुटसुटीत केले जाऊ शकतात.
महगाईवर नियंत्रण: जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती कमी करण्यासाठी सरकार काही विशेष आर्थिक उपाययोजना किंवा सबसिडी जाहीर करेल, अशी सर्वसामान्यांची अपेक्षा आहे.