HRA Rules Update: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या घरभाडे भत्त्याबाबत (House Rent Allowance – HRA) नियमांचे योग्य पालन करणे अत्यंत आवश्यक बनले आहे. केवळ भाड्याच्या घरात राहत असल्याने HRA चा हक्क मिळत नाही, तर कर्मचाऱ्याला तो दावा करताना राहत्या घराच्या मालकीची स्पष्ट माहिती प्रशासनाला द्यावी लागते. ते घर स्वतःचे, पती-पत्नीचे, मुलांचे की आई-वडिलांचे आहे याबाबतची आवश्यक प्रमाणपत्रे आणि कागदपत्रे सादर करणे बंधनकारक आहे.
सरकारी निवासस्थान असल्यास HRA च्या दाव्यावर बंदी
कर्मचाऱ्याला स्वतःला किंवा त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना (पती, पत्नी, मुले किंवा आई-वडील) केंद्र अथवा राज्य सरकार, स्वायत्त संस्था किंवा इतर कोणत्याही सरकारी उपक्रमाकडून मोफत किंवा सवलतीच्या दरात सरकारी निवासस्थान उपलब्ध करून दिले गेले असेल, तर अशा कालावधीसाठी HRA घेता येत नाही. त्याच शहरात पती किंवा पत्नीला सरकारी घर मिळाले असल्यास त्याची माहिती देणे कायद्याने बंधनकारक असून अशा ठिकाणी एकत्र राहत असल्यास HRA बंद केला जातो.
हेही वाचा – आता लग्नासाठी मिळणार 8 ग्रॅम सोनं अन् रेशमी साडी; राज्य सरकारची मोठी घोषणा, कोण ठरणार पात्र?
कर्मचाऱ्यांच्या बदलीनंतर HRA नियमांमध्ये होणारे बदल
सरकारी कर्मचाऱ्याची दुसऱ्या शहरात बदली किंवा पोस्टिंग झाल्यास HRA चे नियम बदलतात. बदलीनंतरच्या सुरुवातीच्या काळात जर कर्मचारी सरकारी विश्रामगृह, स्टेट भवन किंवा विभागीय गेस्ट हाऊसमध्ये राहत असेल आणि त्याच्या भाड्याची प्रतिपूर्ती सरकारकडून केली जात असेल, तर त्या कालावधीत HRA मिळत नाही. नवीन ठिकाणी अधिकृत सरकारी निवासस्थान प्राप्त होताच कर्मचाऱ्याचा घरभाडे भत्ता आपोआप बंद केला जातो.
नव्या अन् जुन्या कर व्यवस्थेतील HRA करसवलतीचे नियम
आयकर कायद्याच्या कलम 10(13A) अंतर्गत मिळणारी HRA ची करसवलत केवळ जुन्या कर व्यवस्थेतच (Old Tax Regime) उपलब्ध आहे; नव्या कर व्यवस्थेत (New Tax Regime) ही सवलत मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांनी भरलेल्या प्रत्यक्ष भाड्याच्या पावत्या (Rent Receipts) आणि ऑनलाइन पेमेंटचे रेकॉर्ड जपून ठेवणे गरजेचे आहे. चुकीच्या पद्धतीने किंवा खोट्या पावत्या देऊन करसवलत घेतल्यास अतिरिक्त करासोबत दंड आणि व्याजही भरावे लागू शकते.
हेही वाचा – झुरळांची गोची! न्यायालयाने आरोपांपेक्षा पुराव्याला दिले महत्त्व
