तुमच्यासोबतही असे घडले असेल की तुम्ही तुमच्या बँकेचे अॅप उघडता आणि अतिरिक्त सेवा खरेदी करण्यासाठी वारंवार संदेश किंवा सूचना येऊ लागतात.किंवा जर तुम्हाला चेकआउट करताना छुपे शुल्क आढळले असेल, तर तुम्ही एकटे नाही आहात. आता, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) अशा बाबींवर कठोर भूमिका घेत आहे आणि डिजिटल बँकिंग अधिक पारदर्शक करण्यासाठी बँकांना कडक आदेश दिले आहेत.
'जबाबदार व्यवसाय आचार सुधारणा निर्देश, 2026' च्या मसुद्यात केंद्रीय बँकेने आता बँकांना कडक सूचना दिल्या आहेत.आरबीआयने बँकांना जुलै 2026 पर्यंत त्यांच्या वेबसाइट्स आणि मोबाईल अॅप्सवरून सर्व डार्क पॅटर्न, जे ग्राहकांना दिशाभूल करण्यासाठी किंवा दबाव आणण्यासाठी डिझाइन केलेले युक्त्या आहेत, काढून टाकण्यास सांगितले आहे. यामध्ये, बँकांना कोणतीही आर्थिक उत्पादने आणि सेवा देण्यापूर्वी ग्राहकांची स्पष्ट संमती घेणे बंधनकारक आहे.
हेही वाचा - Sharad Pawar Health Update : शरद पवार मुंबईच्या ब्रीच कँडी रुग्णालयात दाखल; प्रकृतीबाबत महत्त्वाची अपडेट समोर
योग्य माहितीशिवाय उत्पादने खरेदी करण्यात किंवा शुल्क भरण्यात ग्राहकांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी आरबीआयच्या या पावलाचा उद्देश आहे. ग्राहकांच्या स्पष्ट परवानगीशिवाय बँकांना एकत्रितपणे आर्थिक उत्पादने विकण्यासही मनाई असेल. डार्क पॅटर्न ही डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर वापरल्या जाणाऱ्या डिझाइन तंत्रे आहेत ज्यांचा उद्देश वापरकर्त्यांच्या वर्तनावर अशा प्रकारे प्रभाव पाडणे आहे जे त्यांना सहज समजत नाही.यामध्ये छुपे शुल्क, गोंधळात टाकणारे किंवा आकर्षक पर्याय किंवा ग्राहकांना अतिरिक्त सेवा स्वीकारण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी वारंवार सूचना यांचा समावेश असू शकतो. या युक्त्या थांबवण्यासाठी आरबीआयने बँकांना दिलेल्या सूचनांचे उद्दिष्ट ग्राहकांना ते नेमके कशासाठी साइन अप करत आहेत हे माहित असणे आणि त्यांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी आहे. या युक्त्या थांबवण्यासाठी आरबीआयने बँकांना दिलेल्या सूचनांचे उद्दिष्ट ग्राहकांना ते नेमके कशासाठी साइन अप करत आहेत हे माहित असणे आणि त्यांची दिशाभूल होऊ नये यासाठी आहे.
हेही वाचा - Bhigwan Kidnapping Case Update : भिगवण प्रकरणातील तरूणीचा 'यू टर्न', म्हणाली, 'आता मला आईकडे...'
इंडिया टुडेमध्ये प्रकाशित झालेल्या वृत्तानुसार, लोकलसर्कलने केलेल्या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले आहे की अशा युक्त्या मोठ्या प्रमाणात वापरल्या जातात. 388 जिल्ह्यांमधील 1,61,000 हून अधिक लोकांच्या प्रतिसादांचा समावेश असलेल्या एका सर्वेक्षणाच्या निकालांनंतर आरबीआयने हे पाऊल उचलले आहे. या निष्कर्षांवरून असे दिसून आले की अशा फसव्या डार्क पॅटर्न ट्रिक्स अनेक ऑनलाइन बँकिंग प्लॅटफॉर्मवर सामान्य आहेत. सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या वापरकर्त्यांनी सांगितले की सुरुवातीला लपवलेले शुल्क स्पष्टपणे उघड केले जात नाही आणि कोणत्याही प्रक्रियेच्या शेवटी ग्राहकांना या छुप्या शुल्काचा सामना करावा लागतो. शिवाय, अतिरिक्त सेवा सक्रिय करण्यासाठी वारंवार सूचना देणे त्रासदायक आहे.