Fuel Crisis: मध्यपूर्वेतील इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक स्तरावर इंधनाचा प्रश्न गंभीर झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर, भारतात पेट्रोल, डिझेल आणि स्वयंपाकाच्या गॅसचा (LPG) तुटवडा निर्माण होऊ नये आणि पुरवठा साखळी विस्कळीत होऊ नये, यासाठी केंद्र सरकारने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. देशातील इंधन स्थितीवर चोवीस तास लक्ष ठेवण्यासाठी आणि तात्काळ निर्णय घेण्यासाठी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली एका उच्चस्तरीय समितीची घोषणा करण्यात आली आहे.
तीन दिग्गज मंत्र्यांकडे मोठी जबाबदारी
या विशेष समितीत देशातील सर्वात प्रभावशाली तीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. गृहमंत्री अमित शहा या समितीचे प्रमुख असतील, तर परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर आणि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हे या समितीचे सदस्य असतील. ही समिती केवळ देशांतर्गत पुरवठ्यावरच नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरून होणाऱ्या आयातीवर आणि 'होर्मुझची सामुद्रधुनी' (Strait of Hormuz) सारख्या संवेदनशील सागरी मार्गांवरून येणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवरही बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे.
या समितीत कोणाचा समावेश आहे?
अमित शहा: (केंद्रीय गृहमंत्री – अध्यक्ष)
एस. जयशंकर: (परराष्ट्र मंत्री – सदस्य)
हरदीप सिंह पुरी: (पेट्रोलियम मंत्री – सदस्य)
अफवांना लगाम आणि पुरवठा सुरळीत ठेवण्याचे आव्हान
सध्या पश्चिम आशियातील तणावामुळे इंधनाच्या तुटवड्याबाबत अनेक अफवा पसरत आहेत. या अफवांना रोखणे आणि जनतेला विश्वास देणे, हा या समितीचा मुख्य उद्देश आहे. यासोबतच, राज्यांशी समन्वय साधून पेट्रोल पंपांवर किंवा गॅस एजन्सींकडे होणारी गर्दी आणि साठेबाजी रोखण्यासाठी ही समिती काम करेल. सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे की देशात इंधनाचा पुरेसा साठा उपलब्ध आहे, मात्र भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेता ही 'पॉवरफुल' समिती कार्यरत करण्यात आली आहे.
