SC On COVID Vaccine Side Effects: कोविड-19 लसीकरणाच्या दुष्परिणामांमुळे झालेल्या दुखापती किंवा मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला महत्त्वपूर्ण निर्देश दिले आहेत. अशा पीडितांसाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी योग्य 'भरपाई धोरण' (Compensation Policy) तयार करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भातील याचिका निकाली काढताना हा निर्णय दिला.
तज्ज्ञ समितीला नकार, पण डेटा जाहीर करण्याचे आदेश
लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची चौकशी करण्यासाठी स्वतंत्र तज्ज्ञ पॅनेल किंवा समिती स्थापन करण्याची मागणी न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. मात्र, सरकारने लसीकरणाच्या दुष्परिणामांशी संबंधित सर्व अधिकृत डेटा वेळोवेळी जाहीर करावा, असे निर्देश दिले आहेत. हा डेटा एकदाच देऊन चालणार नाही, तर तो सातत्याने सार्वजनिक करणे आवश्यक असल्याचे न्यायालयाने स्पष्ट केले. लसीकरणाच्या दुष्परिणामांवर लक्ष ठेवण्यासाठी सध्या असलेली व्यवस्थाच यापुढेही कार्यरत राहील, असेही खंडपीठाने नमूद केले.
कायदेशीर मदतीचा मार्ग मोकळा
सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात काही महत्त्वाचे मुद्दे स्पष्ट केले आहेत. भरपाई धोरण तयार करण्याचा अर्थ असा नाही की केंद्र सरकार किंवा कोणत्याही प्राधिकरणाने आपली कायदेशीर चूक मान्य केली आहे. मात्र, या धोरणामुळे पीडितांना किंवा त्यांच्या कुटुंबियांना कायदेशीर मदत घेण्यापासून रोखले जाणार नाही. सरकारचे हे पाऊल जबाबदारी स्वीकारण्यापेक्षा पीडितांना दिलासा देण्याच्या हेतूने असावे, असा न्यायालयाचा सूर आहे.
दोन पालकांच्या संघर्षाला यश
हे संपूर्ण प्रकरण दोन मुलींच्या पालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेमुळे चर्चेत आले होते. कोविड-१९ लसीकरणानंतर झालेल्या दुष्परिणामांमुळे या दोन्ही मुलींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला होता. देशभरातील अशा सर्व मृत्यूंची स्वतंत्र समितीमार्फत चौकशी व्हावी, मृतांचे शवविच्छेदन अहवाल तपासले जावेत आणि पीडित कुटुंबांना सरकारने आर्थिक मदत द्यावी, अशी आर्त मागणी या पालकांनी याचिकेत केली होती. या प्रकरणातील गांभीर्य ओळखून न्यायालयाने धोरण आखण्याचे निर्देश दिले आहेत.
