कनॉट प्लेस येथील आंदोलनाला स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार; परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश

राजधानी दिल्लीतील प्रसिद्ध कनॉट प्लेस परिसरात शुक्रवारी आयोजित करण्यात आलेल्या निदर्शनांना तातडीने स्थगिती देण्याची मागणी करणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. वकिलांनी सरन्यायाधीशांच्या (CJI) अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर या विषयावर त्वरित सुनावणी घेण्याची विनंती केली होती. सुनावणी दरम्यान सरन्यायाधीशांनी सर्व पक्षांनी सामंजस्य आणि समजूतदारपणा दाखवण्याचे आवाहन केले. लहान व्यावसायिक आणि दुकानदार आपल्या दैनंदिन कमाईवर कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करतात, त्यामुळे आंदोलन किंवा बंदमुळे त्यांच्यावर कोसळणाऱ्या संकटाची न्यायालयाला पूर्ण जाणीव आहे, असे मत खंडपीठाने व्यक्त केले.

कायदा आणि सुव्यवस्थेसोबतच व्यावसायिकांच्या हक्कांचा समतोल आवश्यक

या प्रकरणी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी करताना न्यायमूर्ती जॉयमाल्य बागची यांनी स्पष्ट केले की, एका घटकाला लोकशाही मार्गाने निदर्शने करण्याचा अधिकार आहे, तर दुसऱ्या घटकाला लहान-मोठे व्यवसाय करून आपली उपजीविका चालवण्याचा हक्क आहे. या दोन्ही बाबी सांभाळत असताना प्रशासनाला कायदा व सुव्यवस्था कायम ठेवावी लागते, हे सर्व पैलू परस्परांशी जोडलेले आहेत. आंदोलन किंवा प्रशासकीय कारवाईमुळे जर स्थानिकांचे आणि व्यावसायिकांचे मोठे आर्थिक नुकसान झाले, तर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या घटनात्मक अधिकारांचा वापर करून योग्य ते आदेश देईल. सध्या न्यायालय तिथल्या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

सेंट्रल पार्क बंदचा मुद्दा; 26 ऑक्टोबरला पुढील महत्त्वाची सुनावणी

सुनावणीदरम्यान ‘न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कौन्सिल’ने (NDMC) गुरुवारी रात्री उशिरा सेंट्रल पार्क बंद करण्याचे दिलेले आदेश वकिलांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट केले की, प्रशासनाची पावले अवाजवी आढळल्यास भरपाईबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार न्यायालयाकडे राखीव आहे.

हेही वाचा – अभिजीत दीपकेंना मोठा धक्का! आंदोलनापूर्वीच दिल्लीतील प्रसिद्ध सेंट्रल पार्क राहणार दोन दिवस बंद

दुसऱ्या एका प्रकरणात, मार्च महिन्यात एका महिला पत्रकाराला धक्का दिल्याचा आरोप असलेल्या काँग्रेस नेते राहुल गांधींविरोधातील याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालय 26 ऑक्टोबर रोजी सुनावणी करणार आहे. भाजप नेते आणि वकील गौरव भाटिया यांनी हा मुद्दा खंडपीठासमोर मांडला होता. या प्रकरणात आधीच नोटीस जारी करण्यात आली असून, 26 ऑक्टोबरला त्यावर सविस्तर सुनावणी होईल, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.