HC On Alimony: केरळ उच्च न्यायालयाने पत्नीच्या व्यभिचारासंदर्भात एक ऐतिहासिक आणि महत्त्वाचा निर्णय देत स्पष्ट केले की व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी परिस्थितीजन्य पुरावेही पुरेसे आहेत आणि असे पुरावे आढळल्यास, CrPC कलम 125 अंतर्गत पत्नीला पोटगीचा हक्क नाकारता येतो. न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांनी दिलेल्या या निकालात, कुटुंब न्यायालयाने पतीकडून पोटगी देण्याचा दिलेला आदेश रद्द करण्यात आला. पतीने व्यभिचाराचे ठोस परिस्थितीजन्य पुरावे सादर केले असूनही ते आधी दुर्लक्षित झाल्याचं न्यायालयाने नमूद केलं.
व्यभिचाराचा पुरावा असूनही कुटुंब न्यायालयाने पोटगी दिली
पतीच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, कुटुंब न्यायालयाचा निर्णय CrPC कलम 125(4) चे उल्लंघन होता. या कलमानुसार, व्यभिचार करणाऱ्या पत्नीला पोटगी पात्र नसते. पत्नीच्या वकिलांनी मात्र असा दावा केला की सतत व्यभिचारात राहत असल्याचे सिद्ध न झाल्यास पोटगी नाकारणे शक्य नाही.
हेही वाचा - Red Sandalwood Seized: कर्नाटक पोलिसांची मोठी कारवाई! 1143 किलो लाल चंदन आणि 3 वाहने जप्त; 'इतकी' आहे तस्करी करण्यात आलेल्या चंदनाची किंमत
दरम्यान, न्यायालयाने पत्नी व्यभिचारात राहत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या पुराव्याची पातळी तपासली. न्यायालयाने असे म्हटले की सीआरपीसीच्या कलम 125 अंतर्गत पत्नीचा हक्क हा नागरी हक्क आहे. या कलमाअंतर्गत पोटगीची कार्यवाही देखील दिवाणी मानली जाते, जरी त्याचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड आहेत. न्यायालयाने स्पष्ट केले की, दिवाणी प्रकरणांमध्ये पुराव्याचा मानक संभाव्यतेच्या प्रबलतेवर आधारित आहे.
व्यभिचारी पत्नी पोटगी मिळण्यास पात्र नाही
न्यायालयाने असे म्हटले की जेव्हा पती आरोप करतो की त्याची पत्नी व्यभिचारात राहत आहे आणि म्हणून ती पोटगी मिळण्यास पात्र नाही, तेव्हा त्याला हे सिद्ध करण्याची आवश्यकता नाही की व्यभिचाराचे कृत्य वाजवी संशयापलीकडे घडले आहे. त्याऐवजी, संभाव्यतेच्या प्राबल्यतेवर आधारित पुरावे पुरेसे आहेत. न्यायालयाने पुढे म्हटले की व्यभिचार अनेकदा गुप्तपणे होतो, ज्यामुळे थेट पुरावा देणे कठीण होते. म्हणून, परिस्थितीजन्य पुराव्यांद्वारे ते स्थापित केले जाऊ शकते, जर परिस्थिती तार्किकदृष्ट्या त्या निष्कर्षापर्यंत पोहोचते.
हेही वाचा - Crime News: माता न तूच वैरिणी! गोंडस मूल दिसलं की पाण्यात बुडवून मारायची; स्वतःच्या मुलालाही सोडलं नाही
याशिवाय, न्यायालयाने पतीने सादर केलेल्या पुराव्याची तपासणी केली. या पुराव्यामध्ये मानसशास्त्रज्ञाची साक्ष, पत्नीने विवाहबाह्य संबंध कबूल केलेले वैद्यकीय रेकॉर्ड, पत्नीला तडजोड करणाऱ्या स्थितीत पाहिल्याचा दावा करणाऱ्या साक्षीदाराचे विधान, कॉल डिटेल रेकॉर्ड (सीडीआर) आणि कथित जोडीदाराच्या पत्नीने दाखल केलेली घटस्फोटाची कार्यवाही समाविष्ट होती, ज्यामध्ये समान वर्तनाचा आरोप होता. त्यामुळे न्यायालयाने या पुराव्याच्या आधारे निकाल दिला. या आधारावर, न्यायालयाने कुटुंब न्यायालयाचा पोटगी देण्याचा निर्णय रद्द केला. हा निकाल व्यभिचाराचे आरोप करणाऱ्या पतींसाठी महत्त्वाचा उदाहरणनिर्णय ठरला आहे, कारण आता परिस्थितीजन्य पुरावेदेखील पोटगी नाकारण्यासाठी निर्णायक ठरू शकतात.