नवी दिल्ली: दिल्ली विधानसभेच्या विशेष अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिवशी, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मागील सरकारच्या मद्य धोरणाशी संबंधित कॅग अहवाल सादर केला. विधानसभेत मांडण्यात आलेल्या या कॅग अहवालानुसार, तत्कालीन आम आदमी पक्षाच्या सरकारने नवीन मद्य धोरणात अनेक अनियमितता केल्या. यामुळे दिल्ली सरकारला सुमारे 2,002.68 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले.
*नवीन मद्य धोरणामुळे दिल्ली सरकारला सुमारे 2 हजार कोटींचे नुकसान
*परवाना नियमांचे उल्लंघन, घाऊक विक्रेत्यांच्या नफ्यात वाढ
*अहवालानंतर केजरीवालांसह आप नेत्यांच्या अडचणी वाढू शकतात
दिल्लीतील दारू घोटाळ्यावरील कॅगचा अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांनी मंगळवारी विधानसभेत हा अहवाल सादर केला. 'दिल्लीतील दारूच्या नियमन आणि पुरवठ्यावरील कामगिरी लेखापरीक्षण अहवाल' वरील कॅगच्या निष्कर्षांमुळे मागील आप सरकार अडचणीत आले आहे. कारण, या अहवालात उत्पादन शुल्क धोरणातील अनेक आर्थिक अनियमितता आणि गैरप्रकार उघडकीस आले आहेत.
आप सरकार अडचणीत
अहवालात प्रोटोकॉलचे उल्लंघन कसे झाले, यासाठी मागील सरकारला जबाबदार धरण्यात आले आहे. यासोबतच, सत्तेच्या जवळच्या लोकांच्या एका गटाला 'फायदा' पोहोचवण्यासाठी योग्य प्रक्रियेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. कॅगच्या निष्कर्षांनुसार, मद्य धोरण तयार करताना परवान्याचे मोठे उल्लंघन झाले. 'सरकारी महसुलात घट' झाल्यामुळे घाऊक विक्रेत्यांचे नफाही वाढले. तज्ज्ञांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केल्याबद्दल आणि बोली लावणाऱ्यांना मद्य परवाने वाटण्यात पारदर्शकता न राखल्याबद्दल आप सरकारवरही आरोप करण्यात आले.
अहवालातील प्रमुख मुद्दे
– दिल्ली सरकारला 2,002.68 कोटी रुपयांचा महसूल तोटा सहन करावा लागत आहे.
– परवाना नियमांचे उल्लंघन – दिल्ली उत्पादन शुल्क नियम, 2010 च्या नियम 35 ची अंमलबजावणी नाही.
– घाऊक विक्रेत्यांच्या नफ्यात मोठी वाढ – मार्जिन 5% वरून 12% पर्यंत वाढले
– परवानाधारकांची कमकुवत पद्धतीने तपासणी – किरकोळ परवाने देण्यापूर्वी त्यांची मालमत्ता, आर्थिक स्थिती किंवा गुन्हेगारी रेकॉर्ड तपासले गेले नाहीत.
– तज्ज्ञांच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष – आम आदमी पक्षाच्या (आप) सरकारने 2021-22 साठी नवीन उत्पादन शुल्क धोरण तयार करताना स्वतःच्या तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींकडे दुर्लक्ष केले.
– पारदर्शकतेचा अभाव आणि दारू कार्टेलची निर्मिती – पूर्वी एका व्यक्तीला फक्त दोन दुकाने चालवण्याची परवानगी होती, परंतु नवीन धोरणात 54 दुकाने चालवण्याची परवानगी देण्यात आली.
– मक्तेदारी आणि ब्रँड प्रमोशनला प्रोत्साहन – फक्त तीन घाऊक विक्रेते (इंडोस्प्रिट, महादेव लिकर आणि ब्रिंडको) 71% दारू पुरवठ्यावर नियंत्रण ठेवत होते.
– मंत्रीमंडळाच्या प्रक्रियेचे उल्लंघन: मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीशिवाय महत्त्वाच्या सवलती आणि सवलती देण्यात आल्या.
– कायदेशीररीत्या दारूची दुकाने उघडणे – एमसीडी आणि डीडीएच्या मंजुरीशिवाय निवासी आणि मिश्र वापराच्या भागात दारूची दुकाने उघडण्यात आली.
– दारूच्या किमतीत फेरफार: उत्पादन शुल्क विभागाने L1 परवानाधारकांना एक्स-डिस्टिलरी किंमत (EDP) निश्चित करण्याची परवानगी दिली, ज्यामुळे दारूच्या किमती कृत्रिमरित्या वाढल्या.
जबाबदारी निश्चित झाल्यास काय होईल?
2017 ते 2022 दरम्यान दिल्लीच्या मद्य धोरणावरील कॅगच्या ऑडिट अहवालात गुणवत्ता नियंत्रण, परवाना, किंमत आणि पद्धतशीर अंमलबजावणीतील अपयशांमध्ये अनेक उल्लंघने आढळून आली आहेत. सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मंजुरीशिवाय निर्णय घेण्यात आले आणि त्यातील त्रुटींसाठी जबाबदारी आणि उत्तरदायित्व निश्चित केले पाहिजे, असे त्यात म्हटले आहे. आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर या प्रकरणात कॅगच्या शिफारशीनुसार कारवाई झाली तर आम आदमी पक्षाच्या मोठ्या चेहऱ्यांच्या अडचणी वाढणार हे निश्चित आहे.
'आप' नेत्यांच्या अडचणी वाढणार
कॅगचा अहवाल समोर आल्यानंतर, दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया यांच्यासह अनेक आम आदमी पक्षाच्या (आप) नेत्यांच्या अडचणी वाढू शकतात. दिल्ली दारू घोटाळा प्रकरणात अरविंद केजरीवाल आणि सिसोदिया यांच्यासह अनेक नेत्यांना आरोपी बनवण्यात आले आहे. दोन्ही नेते गेल्या अनेक महिन्यांपासून दिल्लीतील तिहार तुरुंगात आहेत. सध्या, या प्रकरणाची चौकशी सीबीआय आणि अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) करत आहे.
