दिल्ली उत्पादन शुल्क धोरण (Delhi Excise Policy Case) आणि कथित मद्यघोटाळा प्रकरणात माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आणि माजी उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दिल्लीतील न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण ब्युरो (Central Bureau of Investigation, CBI) आरोप सिद्ध करण्यात अपयशी ठरल्याचे नमूद करत दोघांचीही सुटका केली आहे. गंभीर आरोपांना ठोस पुराव्यांचा आधार असणे आवश्यक असते, असे स्पष्ट करत न्यायालयाने केजरीवाल यांच्याविरुद्ध केंद्रीय कटकारस्थानातील भूमिकेचा दावा पुराव्याअभावी टिकू शकत नसल्याचे म्हटले.
न्यायालयाने निरीक्षण नोंदवले की, कोणत्याही सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीविरुद्ध ठोस पुरावे नसताना आरोप केल्यास त्या पदावरील जनतेचा विश्वास डळमळीत होऊ शकतो. केजरीवाल यांच्याविरोधातील दावे पुरेशा दस्तऐवजी आधाराशिवाय करण्यात आल्याचे न्यायालयाने नमूद केले.
त्याचप्रमाणे मनीष सिसोदिया यांना दिलासा देताना न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अभियोक्त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयीन परीक्षणात टिकू शकला नाही आणि सिसोदिया यांच्या बाजूने कोणताही गुन्हेगारी हेतू दर्शवणारा ठोस पुरावा आढळला नाही.
हेही वाचा: Gold-Silver Rate Today : सोनं खरेदीसाठी कर्ज काढायचं का? खरेदीदारांना पुन्हा एकदा झटका, जाणून घ्या आजचे सोने-चांदीचे दर
न्यायालयाने नमूद केले की, उत्पादन शुल्क धोरण तयार करण्याची प्रक्रिया ही विविध स्तरांवरील सल्लामसलत आणि प्रशासकीय चर्चेनंतर पार पडली होती. सादर केलेले दस्तऐवज आणि नोंदवलेली विधाने एकत्रित वाचल्यास ती प्रशासकीय विचारविनिमय दर्शवतात, गैरप्रकार नव्हे. तथाकथित व्यापक कटकारस्थानाची मांडणी अंतर्गत विसंगतींनी ग्रस्त असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
या प्रकरणाच्या तपासाबाबत न्यायालयाने सीबीआयच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित केले. काही महत्त्वाची विधाने आणि मते तपास नोंदींमध्ये का समाविष्ट करण्यात आली नाहीत, याबाबत न्यायालयाने शंका व्यक्त केली. उत्पादन शुल्क धोरणासंदर्भात तीन कायदे तज्ज्ञांच्या मतांचा सीबीआयने त्यांचा बाजूने अर्थ लावल्याचा दावा केला असला, तरी त्या निष्कर्षांबाबत स्पष्टता नसल्याचे न्यायालयाने सूचित केले.
अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) यांनी भावनिक प्रतिक्रिया व्यक्त केली. “न्यायालयाचा हा निर्णय माझ्या निर्दोषत्वाचा पुरावा आहे. सत्याचा नेहमीच विजय होतो,” असे सांगताना केजरीवाल भावूक झाले. भारतीय संविधानाची (Constitution of India) थट्टा होऊ नये, असे आवाहन करत त्यांनी राजकीय लढाईत संस्थांचा गैरवापर होऊ नये, अशी भूमिका मांडली.
केजरीवाल यांनी भारतीय जनता पक्षावर टीकाही केली. भ्रष्टाचार, बेरोजगारी आणि प्रदूषण यांसारख्या वास्तविक प्रश्नांवर उपाय मांडण्याऐवजी निवडून आलेले सरकार पाडण्याचे प्रयत्न का केले जात आहेत, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. लोकशाही व्यवस्थेत जनतेच्या मतांचा सन्मान राखला गेला पाहिजे, असे ते म्हणाले.
न्यायालयीन निर्णयानंतर केजरीवाल काही क्षण शब्दच हरपून बसले. त्यांनी चष्मा काढून डोळे झाकले आणि कॅमेऱ्यांसमोर अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली. समर्थक आणि वकिलांनी त्यांच्या खांद्यावर हात ठेवून धीर देण्याचा प्रयत्न केला. “आम्हाला छळले गेले. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवर चर्चा होत होत्या आणि केजरीवाल भ्रष्ट असल्याच्या बातम्या प्रसारित केल्या जात होत्या,” असे सांगताना त्यांचा आवाज दाटून आला.
याशिवाय, अभियोक्त्यांकडून वापरण्यात आलेल्या “साउथ ग्रुप” या संज्ञेबाबतही न्यायालयाने आक्षेप नोंदवला. या शब्दप्रयोगाला प्रकरणातील नोंदींमध्ये स्पष्ट आणि ठोस पुराव्यांचा आधार नसल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तो संदिग्ध असल्याचे सांगितले. या निर्णयामुळे आम आदमी पक्ष (Aam Aadmi Party, AAP) साठी राजकीय पातळीवरही महत्त्वपूर्ण परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा: Western Line Local : मुंबईकरांनो आता चिंता नको! रेल्वे प्रवास होणार अधिकच सुखकर, कोर्टाने दिले महत्त्वाचे आदेश