IndiGo Chaos: देशातील विमानप्रवास यंत्रणेला हादरा देणाऱ्या इंडिगोच्या मोठ्या प्रमाणात उड्डाण रद्द प्रकरणात शुक्रवारी नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (DGCA) कडक पाऊल उचलले. इंडिगोच्या ऑपरेशन्सवर देखरेख करणाऱ्या चार उड्डाण ऑपरेशन्स निरीक्षकांना (FOI) निष्काळजीपणाबद्दल तात्काळ प्रभावाने निलंबित करण्यात आले आहे. हे अधिकारी त्यांच्या संबंधित पालक संघटनांकडे परत पाठवण्यात आले आहेत, अशी माहिती डीजीसीएने दिली.
हजारो उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर देशभरातील विमानतळांवर मोठी अराजकता निर्माण झाली होती. या पार्श्वभूमीवर विमान नियामकांनी इंडिगोच्या कामकाजावर अधिक कठोर नजर ठेवण्यास सुरुवात केली आहे. याच अनुषंगाने गुरुवारी इंडिगोचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) पीटर एल्बर्स यांना समन्स बजावण्यात आले होते. एल्बर्स यांची चौकशी करण्यासाठी डीजीसीएने चार सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली असून ते शुक्रवारी पुन्हा या समितीसमोर हजर राहणार आहेत.
हेही वाचा – Cough Syrup Scam : कफ सिरप घोटाळा! ईडीची 25 ठिकाणी मोठी कारवाई; हजार कोटींच्या अवैध व्यवहाराचा पर्दाफाश
समितीत संयुक्त महासंचालक संजय ब्राह्मणे, उपमहासंचालक अमित गुप्ता, वरिष्ठ FOI कपिल मांगलिक आणि लोकेश रामपाल यांचा समावेश आहे. या समितीला इंडिगोच्या मोठ्या ऑपरेशनल व्यत्ययांची मूळ कारणे शोधण्याचे, मनुष्यबळ नियोजन, रोस्टरिंग यंत्रणा आणि 1 नोव्हेंबरपासून लागू झालेल्या वैमानिकांसाठी सुधारित ड्युटी व विश्रांती नियमांची अंमलबजावणी यांचा सखोल अभ्यास करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हेही वाचा – Prada-Kolhapuri Chappal : जगात भारी कोल्हापुरी! आता मोजावे लागणार 84 हजार रुपये, प्राडाची मोठी डील
इंडिगोकडून प्रवाशांना मोठी दिलासा उपाययोजना
गोंधळात अडकलेल्या प्रवाशांसाठी इंडिगोने 10 हजार रुपयांचे प्रवास व्हाउचर देण्याची घोषणा केली आहे. पुढील 12 महिन्यांत कोणत्याही इंडिगो उड्डाणासाठी हे व्हाउचर वापरता येईल. तसेच विद्यमान सरकारी नियमांनुसार, उड्डाणाच्या 24 तासांच्या आत रद्द झालेल्या उड्डाणांसाठी 5 ते 10 हजार रुपयांची भरपाईही कायम राहील. इंडिगोने जाहीर केले आहे की ते सुमारे 3 लाख प्रवाशांना घेऊन 1950 उड्डाणे सुरळीतपणे चालवण्याचा प्रयत्न करत आहेत. दरम्यान, इंडिगोच्या 11 प्रमुख देशांतर्गत विमानतळांवरील कामकाजाची स्थिती तपासण्यासाठी डीजीसीएचे वरिष्ठ अधिकारी प्रत्यक्ष निरीक्षण करणार आहेत. या संपूर्ण घडामोडींमुळे विमान वाहतूक क्षेत्रातील सर्वात मोठ्या ऑपरेशनल संकटावर निर्णायक कारवाई झाल्याचे संकेत मिळत आहेत.
