RBI New Rule: डिजिटल युगात पैशांचे व्यवहार जेवढे सोपे झाले आहेत, तेवढ्याच वेगाने ऑनलाइन फसवणुकीच्या घटनांमध्येही वाढ झाली आहे. या वाढत्या सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (RBI) क्रांतिकारी बदलांचे प्रस्ताव मांडले आहेत. या नवीन नियमावलीचा मुख्य उद्देश ग्राहकांना त्यांच्या निधीवर अधिक नियंत्रण देणे हा आहे. RBI ने या प्रस्तावांवर 8 मे 2026 पर्यंत जनतेकडून अभिप्राय मागवले असून, हे बदल सर्वसामान्य नागरिकांचा बँकिंग अनुभव अधिक सुरक्षित करणार आहेत.
'किल स्विच': फसवणूक रोखण्यासाठी 'जादुई बटण'
RBI च्या सर्वात महत्त्वपूर्ण प्रस्तावांपैकी एक म्हणजे 'किल स्विच' (Kill Switch) होय. हे वैशिष्ट्य मोबाइल बँकिंग किंवा इंटरनेट बँकिंगमध्ये उपलब्ध असेल. जर एखाद्या ग्राहकाला आपला फोन हॅक झाल्याची किंवा फसवणूक होत असल्याची शंका आली, तर ते हे बटण दाबून UPI, इंटरनेट बँकिंग आणि पेमेंट कार्ड्स यांसारख्या सर्व सेवा तात्काळ बंद (disable) करू शकतात. एकदा का 'किल स्विच' सक्रिय झाला की, सुरक्षा कारणास्तव या सेवा पुन्हा सुरू करण्यासाठी कडक पडताळणी किंवा बँकेच्या शाखेला प्रत्यक्ष भेट देणे अनिवार्य असेल.
10,000 पेक्षा मोठ्या व्यवहारांसाठी 'विलंबित जमा' नियम
फसवणूक करणारे अनेकदा घाईघाईने मोठे व्यवहार घडवून आणतात. यावर उपाय म्हणून 'Lagged Credit' (विलंबित जमा) ही संकल्पना प्रस्तावित करण्यात आली आहे. या प्रणालीनुसार, जर तुम्ही 10,000 पेक्षा जास्त रकमेचा व्यवहार केला, तर ती रक्कम प्राप्तकर्त्याच्या खात्यात त्वरित जमा होणार नाही. या व्यवहारावर 1 तासाचा अनिवार्य 'होल्ड' कालावधी असेल. या काळात तुमच्या खात्यातून पैसे वजा झाले तरी, प्राप्तकर्त्याकडे जमा होण्यापूर्वी तुम्हाला तो व्यवहार रद्द करण्याची संधी मिळेल. आकडेवारीनुसार, सुमारे 98.5 टक्के फसवणुकीचे व्यवहार हे 10,000 पेक्षा जास्त रकमेचे असतात.
ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठी 'विश्वस्त' व्यक्ती
Scammers अनेकदा 70 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना लक्ष्य करतात. हे टाळण्यासाठी RBI ने 'विश्वस्त व्यक्ती' (Trusted Person) ही संकल्पना मांडली आहे. मोठ्या रकमेच्या व्यवहारांच्या वेळी, हे ग्राहक त्यांच्या पसंतीची एखादी व्यक्ती नेमू शकतात, जी त्या व्यवहाराची पडताळणी किंवा प्रमाणीकरण करेल. या उपाययोजनेमुळे फसवणूक करणाऱ्यांचा व्यवहारांमधील हस्तक्षेप मर्यादित होईल आणि ज्येष्ठ नागरिकांच्या कष्टाच्या पैशांचे रक्षण होईल.
हेही वाचा – RBI Payment Rules: परदेशातून पैसे पाठवताना आता होणार नाही विलंब; RBI ने आंतरराष्ट्रीय व्यवहाराचे नियम बदलले
का आवश्यक आहेत हे नवीन नियम?
'राष्ट्रीय सायबर गुन्हे तक्रार निवारण पोर्टल'ची (NCRP) आकडेवारी अत्यंत चिंताजनक आहे. वर्ष 2025 मध्ये केवळ एका वर्षात फसवणुकीच्या सुमारे 28 लाख प्रकरणांची नोंद झाली असून, नागरिकांना तब्बल 22,931 कोटींचे प्रचंड आर्थिक नुकसान सोसावे लागले आहे. याशिवाय, 'म्युल खात्यांवर' (बनावट खाती) निर्बंध घालण्यासाठी त्यांच्या क्रेडिट लिमिटवर मर्यादा आणण्याचाही विचार सुरू आहे. या सर्व नियमांमुळे भारतातील डिजिटल पेमेंट परिसंस्था अधिक विश्वासार्ह आणि सुरक्षित होण्याची अपेक्षा आहे.
