SIR प्रकरणाचा वाद आता सर्वोच्च न्यायालयात; मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश ज्ञानेश कुमार यांच्या कार्यपद्धतीला आव्हान

नवी दिल्ली: SIR प्रकरणावर आता आता सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होमार आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार हे इतर दोन निवडणूक आयुक्त सुखबीर सिंग संधू आणि विवेक जोशी यांच्या सहमतीशिवाय किंवा बहुमताशिवाय निवडणूक आयोगाच्या वतीने एकतर्फी निर्णय घेऊ शकतात का, यावर प्रश्न उपस्थित करणाऱ्या एका नवीन याचिकेवर सुनावणी घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने होकार दिला आहे. ज्येष्ठ वकील विकास सिंग यांनी सरन्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठासमोर हा मुद्दा मांडत तातडीच्या सुनावणीची मागणी केली. कायद्यातील तरतुदींनुसार, बहुसदस्यीय आयोगाचे सर्व निर्णय एकमताने किंवा बहुमतानेच घेतले जाणे बंधनकारक असल्याचा युक्तिवाद याचिकेत करण्यात आला असून, सर्वोच्च न्यायालयाने हे प्रकरण पुढील आठवड्यात सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे.

सामूहिक अधिकारांचा वैयक्तिक वापर

या याचिकेद्वारे मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. संविधानाच्या अनुच्छेद 324(3) नुसार त्यांना केवळ आयोगाचे अध्यक्ष मानले गेले असून, आयोगाच्या सामूहिक अधिकारांचा वैयक्तिकरित्या वापर करण्याचा कोणताही अधिकार देण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा –  ‘ज्ञानेश कुमार यांना त्वरित पदावरून हटवा…’: CWC बैठकीत मल्लिकार्जुन खर्गे यांची मागणी

मतदार नोंदणी नियम 1960 च्या ‘फॉर्म 6’ मध्ये ‘एसआयआर’ (SIR) शी संबंधित रकाना समाविष्ट करण्याबाबत आयुक्त विवेक जोशी (16 मे 2026) आणि आयुक्त सुखबीर सिंग संधू (19 मे 2026) यांनी नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची गरज व्यक्त केली होती. तरीही सुधारणेविना ही अट अंमलात आणल्याने कायदेशीर आधारावर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

निवडणूक प्रक्रियेच्या विश्वसनीयतेवर प्रश्नचिन्ह

याचिकेत असा गंभीर दावा करण्यात आला आहे की, इतर दोन्ही आयुक्तांनी सातत्याने अधिकृतपणे असहमती दर्शवलेली असतानाही मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडून एकतर्फी निर्णय घेतले जात आहेत. यामुळे पार पडलेल्या सर्व मतदार यादीविषयक प्रक्रिया आणि विशेष सखोल पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर शंका निर्माण होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एसआयआर’बाबत यापूर्वी दिलेले आदेश हे ही प्रक्रिया संपूर्ण निवडणूक आयोगाची सामूहिक मान्यता असलेली आहे या गृहितकावर आधारित होते. त्यामुळे या प्रकरणातील कायदेशीर बाबी आता तपासाव्या लागणार आहेत.