Delimitation Bill: आगामी पावसाळी अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला आयोजित सर्वपक्षीय बैठकीत एक धक्कादायक राजकीय वळण पाहायला मिळाले. राष्ट्रीय राजकारणात खळबळ उडवून देणाऱ्या एका अंतर्गत घडामोडीत, दक्षिण भारतातील प्रमुख प्रादेशिक सत्ता असलेल्या द्रमुकने (DMK) वादग्रस्त मानल्या जाणाऱ्या 'परिसीमन विधेयकाला' (Delimitation Bill) आपला होकार दिल्याचे सूत्रांकडून समजते आहे. विरोधकांच्या गोटात अत्यंत महत्त्वाचा मानला जाणारा हा पक्ष ऐनवेळी सरकारच्या बाजूने उभा राहिल्याने सध्या राजकीय वर्तुळातील समीकरणे पूर्णपणे बदलली आहेत.
विशेषाधिकारांच्या भीतीपासून थेट संमतीपर्यंतचा प्रवास
लोकसंख्येच्या निकषावर मतदारसंघांची पुनर्रचना करणाऱ्या या कायद्यामुळे दक्षिण भारतातील राज्यांचे संसदेतील वजन कमी होईल, असा तीव्र आक्षेप यापूर्वी द्रमुकसह अनेक दाक्षिणात्य पक्षांनी घेतला होता. कुटुंब नियोजनाच्या प्रभावी अंमलबजावणीमुळे दक्षिणेकडील लोकसंख्या उत्तर भारतापेक्षा मर्यादित राहिली, परिणामी लोकसभेतील जागा घटून आपल्यावर अन्याय होईल, अशी त्यांची उघड भीती होती. मात्र, थेट सर्वपक्षीय बैठकीतच पक्षाने घेतलेल्या या अनुकूल पवित्र्याने राजकीय अभ्यासकांना आश्चर्याचा धक्का दिला आहे. हे विधेयक अधिकृतपणे पटलावर आल्यानंतर पक्ष कोणत्या अटींवर सरकारला साथ देणार, हे स्पष्ट होईल.
सत्ताधाऱ्यांची मोर्चेबांधणी आणि विरोधकांमधील फूट
दरम्यान, मागील संसदीय अधिवेशनात महिला आरक्षणाशी जोडलेले हे मतदारसंघ पुनर्रचनेचे घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताअभावी रखडले होते. त्यावेळी आवश्यक असणारे 2/3 बहुमत न मिळाल्याने सरकारला माघार घ्यावी लागली होती. परंतु, त्यानंतरच्या काही महिन्यांत तामिळनाडूमध्ये काँग्रेस आणि द्रमुकच्या संबंधांत आलेला दुरावा तसेच पश्चिम बंगालमधील तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत बंडाळीमुळे विरोधी छावणी कमकुवत झाली.
तथापि, विरोधी पक्ष सरकारला कोंडीत पकडण्याच्या तयारीत असतानाच, मतदारसंघ पुनर्रचनेसारख्या संवेदनशील विषयावर द्रमुकने घेतलेली मवाळ भूमिका केंद्र सरकारच्या रणनीतीचे यश मानली जात आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाच्या नेत्या सुप्रिया सुळे यांनी देखील मतदारसंघांमध्ये 50 टक्के जागा वाढवण्याच्या प्रस्तावाला अनुकूलता दर्शवली होती. या पार्श्वभूमीवर, आता संसदेत नेमकी काय घडामोड घडणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
