वॉशिंग्टन: डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिकेच्या अध्यक्षपदाची धुरा दुसऱ्यांदा हाती घेतल्यापासून 'अमेरिका फर्स्ट' या धोरणाने जगभरात खळबळ माजवली आहे. विशेषतः भारतासाठी हे धोरण 'कडू-गोड' अनुभवांचे ठरत आहे. सुरुवातीच्या काळात भारतावर कठोर भूमिका घेणाऱ्या ट्रम्प यांनी आता व्यापारात काहीशी मवाळ भूमिका घेतली असली, तरी इमिग्रेशन आणि व्हिसा नियमांच्या बाबतीत मात्र त्यांनी 'पडदा' ओढला आहे. व्यापारात सवलत पण स्थलांतरात अटकाव, असे हे दुहेरी धक्कातंत्र सध्या चर्चेचा विषय ठरले आहे.
H-1B व्हिसा, जो भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससाठी अमेरिकेचे प्रवेशद्वार मानला जातो, आता चिंतेचा विषय बनला आहे. ट्रम्प प्रशासनाने या व्हिसाच्या नियमांमध्ये केवळ गुंतागुंतच वाढवली नाही, तर अर्जासाठी तब्बल एक लाख डॉलर्स (सुमारे 83 लाख रुपये) इतके प्रचंड शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतला आहे. सध्या परिस्थिती अशी आहे की, हजारो भारतीय तरुण व्हिसा मुलाखतीच्या तारखेसाठी डोळे लावून बसले आहेत, मात्र प्रशासनाने या मुलाखती अनिश्चित काळासाठी पुढे ढकलल्या आहेत.
केवळ व्हिसाच नाही, तर अमेरिकेत बेकायदेशीरपणे वास्तव्य करणाऱ्यांविरुद्ध ट्रम्प यांनी युद्धपातळीवर मोहीम उघडली आहे. नुकत्याच संसदेत सादर करण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, डिसेंबर 2025 पर्यंत तब्बल 3,800 हून अधिक भारतीय नागरिकांना अमेरिकेतून मायदेशी धाडले गेले आहे.
हेही वाचा: Land Record Updates: माणसांप्रमाणेच आता जमिनीलाही मिळणार 'आधार'; वाचा, काय आहे सरकारची नवीन 'भू-आधार' योजना?
व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही 'ओव्हरस्टे' करणाऱ्यांवर कठोर कायदेशीर बडगा उगारला जात असून, अमेरिकन प्रशासनाचा हा पवित्रा भारतीय समुदायामध्ये चिंतेचे वातावरण निर्माण करणारा ठरला आहे. यामध्ये 'डंकी रूट'ने गेलेल्या तरुणांचा मोठा समावेश असल्याचे समोर आले आहे.
महत्त्वाची बाब म्हणजे भारतीयांच्या हकालपट्टीचे हे सत्र केवळ अमेरिकेपुरते मर्यादित नाही. जागतिक स्तरावर बदलणारे इमिग्रेशन कायदे आणि स्थानिकांना प्राधान्य देण्याची वाढती प्रवृत्ती यामुळे भारतीय स्थलांतरितांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिराती, मलेशिया आणि कॅनडा यांसारख्या देशांमधूनही बेकायदेशीर भारतीयांना मोठ्या प्रमाणात परत पाठवले जात आहे. व्हिसा संपूनही नोकरी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवरही आता प्रशासनाची करडी नजर आहे.
दुसरीकडे, भारत-अमेरिका राजनैतिक संबंधांमध्ये काहीसा 'ठिगळ' लावण्याचे काम ट्रम्प यांनी व्यापार पातळीवर केले आहे. 2 फेब्रुवारी 2026 रोजी झालेल्या ऐतिहासिक करारानुसार, भारतावर लादलेले 50 टक्के टॅरिफ आता 18 टक्क्यांपर्यंत खाली आणण्याचा निर्णय ट्रम्प यांनी घेतला आहे. रशियाकडून तेल खरेदी बंद करण्याच्या अटीवर दिलेला हा दिलासा भारतीय निर्यातदारांसाठी मोठा मानला जात असला, तरी मनुष्यबळाच्या बाबतीत मात्र त्यांनी कोणतीही शिथिलता दिलेली नाही. वस्तूंच्या आयातीला सवलत, पण कौशल्याच्या स्थलांतराला बंदी, असे ट्रम्प यांचे स्पष्ट गणित आहे.
थोडक्यात सांगायचे तर, अमेरिकेत जाऊन स्थायिक होण्याचे 'स्वप्न' आता केवळ गुणवत्तेवर नाही, तर अत्यंत कडक कायदेशीर चौकटीवर अवलंबून असणार आहे. ट्रम्प यांच्या या धोरणांमुळे 'अमेरिकन ड्रीम' पाहणाऱ्या भारतीयांना आता वास्तवाचे भान ठेवावे लागेल. 'परक्या देशाची वाट' धरण्यापेक्षा स्वदेशी कौशल्याचा वापर देशाच्या विकासासाठी कसा करता येईल, याकडे आता अधिक गांभीर्याने पाहण्याची वेळ आली आहे.
हेही वाचा: Samruddhi Mahamarg: समृद्धी महामार्गावर दहा दिवसांचा ब्लॉक, वाहतुकीला बसणार फटका,कोणते मार्ग असतील बंद?