कोलकाता : बहुतेक वेळा हुंड्यासाठी विवाहितेचा छळ केला जातो तेव्हा आणि काही वेळा तिला जीवही गमवावा लागतो, तेव्हा शक्यतो ती जिवंत असताना हुंडाविरोधी तक्रारी दाखल होत नाहीत. हीच बाब कोलकाता उच्च न्यायालयाने अधोरेखित केली आहे. याच वेळी न्यायालयाने एका हुंडाबळी प्रकरणात एक महत्त्वाचा निकाल दिलेला आहे. महाराष्ट्रात हुंडाबळी ठरलेल्या वैष्णवी हगवणेचे प्रकरण चर्चेत असताना आणखी एका राज्यातील उच्च न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची ठरते.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे, “हुंड्यामुळे झालेल्या छळाच्या प्रकरणात अनेकदा पीडिता किंवा पीडितेचे कुटुंब एफआयआर दाखल करत नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे त्यांना वैवाहिक संबंध टिकवायचे असतात; म्हणजेच, त्यांना लग्न मोडू नये असे वाटत असते.”
हेही वाचा – न्यायाधीश वर्मा यांच्यावर महाभियोग लागू करण्यावर सरकार विचाराधीन; असे झाल्यास देशातील पहिलेच प्रकरण ठरेल
प्रकरण काय आहे?
2009 साली सत्र न्यायालयाने याचिकाकर्त्याला पत्नीच्या हत्येच्या आरोपाखाली आणि तिचा छळ केल्याप्रकरणी दोषी ठरवले गेले होते. या निकालाला याचिकाकर्त्याने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. याचिकाकर्त्यावर भारतीय दंड संहिता कायद्याच्या कलम 302 (खून), 498 अ (नवरा किंवा त्याच्या कुटुंबाकडून छळ) आणि पुरावे नष्ट केल्याप्रकरणी गुन्हे दाखल झालेले होते.
कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राजर्षी भारद्वाज आणि न्यायाधीश अपुर्बा सिन्हा रॉय यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. खंडपीठाने म्हटले, “हे खरे आहे की, पीडिता किंवा पीडिताच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्यासाठी छळ झाल्याची कोणतीही तक्रार दाखल झालेली नाही. पण याचा अर्थ नातेवाईक छळाची खोटी माहिती देत आहेत, असे होत नाही. आपल्या समाजातील हे वास्तव आहे. नवरा आणि मुलीच्या सासरच्या कुटुंबीयांकडून हुंड्याची मागणी होते. मात्र पती-पत्नीचे वैवाहिक जीवन टिकावे, यासाठी मुलीच्या पालकांकडून कोणतीही तक्रार दाखल केली जात नाही.”
खंडपीठाने पुढे म्हटले की, पत्नी बाळंतीण झाल्याच्या तीन दिवसांनंतर आरोपीने तिचा अतिशय क्रूर पद्धतीने खून केला. पत्नीच्या चेहऱ्यावर वारंवार ठोशे मारल्यामुळे तिचा मृत्यू झाल्याचे फिर्यादी पक्षाने सिद्ध केले आहे. त्यानंतर आरोपीने पत्नीच्या पार्थिवाचे अंत्यसंस्कार उरकण्याचा प्रयत्न केला. पुरावे नष्ट व्हावेत, असा आरोपीचा हेतू होता. परंतु, अंत्यसंस्कार पूर्ण होऊ शकले नाहीत.
महत्त्वाचे म्हणजे न्यायालयाने हुंड्यासाठी झालेल्या छळावर लक्ष केंद्रीत केले. हुंड्यासाठी झालेल्या छळाची पत्नी किंवा तिच्या नातेवाईकांनी औपचारिक तक्रार दाखल केलेली नाही, याचा अर्थ हे आरोप खोटे ठरतात, असे होत नाही. आरोपी पतीने बाळंतीण पत्नीची हत्या करून तिच्या बाळाला आयुष्यभरासाठी आईच्या प्रेम, वात्सल्यापासून पोरके केले आहे. हाही एक क्रूर प्रकार आहे.
कोलकाता उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात सत्र न्यायालयाचा निकाल कायम ठेवत खून, क्रूरता या गुन्ह्यांसाठी त्याची शिक्षा कायम ठेवली.
वैष्णवी हगवणे प्रकरणातही असंच घडलं; हुंड्याविरोधात वेळीच पावलं न उचलल्यामुळे परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ लागते
वैष्णवी हगवणे प्रकरणातही तिच्या मृत्यूपूर्वी हुंडा मागितल्याविरोधात तक्रार दाखल झाली नाही. पुण्यातील वैष्णवी हगवणे प्रकरणातही वैष्णवी कस्पटे यांच्या कुटुंबियांनी सोने, गाडी आणि इतर महागड्या वस्तू पती शशांक हगवणेला दिल्याचे सांगितले आहे. हुंड्यासाठी छळ होत असला तरी लग्न टिकावे, असाच प्रयत्न कस्पटे कुटुंबीयांनी केला होता. त्यांनी हुंड्याबाबत तक्रार दाखल केली नव्हती. याच प्रमाणे कुठल्याही हुंड्याच्या प्रकरणात मुलीच्या पालकांचा आणि तिच्या नातेवाईकांचा कुठल्या तरी प्रकारे, मग भले हुंडास्वरूपात पैसे, दागिने, इतर वस्तू देऊन का होईना, पण मुलीचा संसार वाचावा, ही आशा असते. एवढाच त्यांचा हेतू असतो. त्यामुळे याच आशेपोटी अनेक चुकीच्या मागण्या पूर्ण केल्या जातात. अर्थातच, भावनेच्या भरात केलेल्या या गोष्टींमुळे अनेकदा प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकच बिकट झालेला पाहायला मिळतो.
