नवी दिल्ली: उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार संवर्धन विभाग (Department for Promotion of Industry and Internal Trade, DPIIT) ने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (Artificial Intelligence, AI) संदर्भातील कॉपीराइट समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी आपल्या कार्यपत्रकाचा पहिला भाग प्रसिद्ध केला आहे. हे दस्तऐवज 28 एप्रिल रोजी तयार झालेल्या आठ सदस्यीय समितीच्या शिफारशींवर आधारित आहे. या समितीला विद्यमान कॉपीराइट कायदे एआयच्या परिस्थितीसाठी पुरेसे आहेत की त्यात सुधारणा आवश्यक आहे, याचा अभ्यास करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती.
कार्यपत्रकात जगभरातील विविध धोरण मॉडेल्सचा अभ्यास करण्यात आला आहे. यात AI प्रशिक्षणासाठी टेक्स्ट अँड डेटा माइनिंगसाठी सवलत, opt-out प्रणाली, स्वैच्छिक परवाना (voluntary licensing) आणि विस्तारित सामूहिक परवाना (extended collective licensing) यांसारख्या पद्धतींचा समावेश होता. समितीने निष्कर्ष काढला की या कोणत्याही मॉडेलद्वारे भारताच्या गरजा पूर्णपणे पूर्ण होत नाहीत, कारण देशाला असे धोरण हवे आहे जे मानवी रचनाकारांचा हक्कही जपेल आणि AI नवोपक्रमालाही चालना देईल.
समितीने “झिरो प्राइज लायसन्स” या संकल्पनेलाही नकार दिला. या मॉडेलनुसार एआय विकसित करणाऱ्यांना सर्व प्रकारचे साहित्य विनामूल्य वापरण्याची मुभा मिळाली असती. समितीने इशारा दिला की अशा पद्धतीमुळे मानवी रचनाकारांच्या उत्पन्नावर परिणाम होईल आणि दर्जेदार सामग्रीचे उत्पादन कमी होण्याची शक्यता आहे. या सर्व पर्यायांऐवजी समितीने हायब्रिड धोरण मॉडेल सुचवले आहे. या मॉडेलनुसार एआय विकसित करणारे कोणतेही कायदेशीररित्या उपलब्ध असलेले साहित्य प्रशिक्षणासाठी स्वतंत्र परवानगीशिवाय वापरू शकतील. मात्र, एआय साधनांचा व्यावसायिक वापर सुरू झाल्यावर त्यांना रॉयल्टी भरावी लागेल.
रॉयल्टीचे दर निश्चित करणे ही जबाबदारी सरकारी समितीकडे असेल आणि या निर्णयांवर न्यायालयीन पुनरावलोकनाचाही पर्याय उपलब्ध राहील. रॉयल्टीचे संकलन आणि वितरणासाठी एक केंद्रीकृत व्यवस्था उभारण्यात येणार आहे, ज्यामुळे प्रणाली पारदर्शक राहील आणि रचनाकारांना योग्य मोबदला मिळेल.
DPIIT चा विश्वास आहे की हे मॉडेल कायदेशीर गुंतागुंत कमी करेल, सर्जनशील लोकांना योग्य मोबदला मिळवून देईल आणि मोठ्या-लहान सर्व एआय विकसित करणाऱ्यांसाठी ही प्रक्रिया सोपी आणि व्यावहारिक ठरेल. आता हा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी खुला करण्यात आला आहे. पुढील 30 दिवसांत नागरिक, तज्ञ आणि उद्योग क्षेत्रातील प्रतिनिधी आपले सूचना पाठवू शकतील. या प्रक्रियेच्या आधारे भारताची भविष्यातील AI-कॉपीराइट धोरण रचना निश्चित होणार आहे.
