EPF Wage Ceiling Hike: केंद्र सरकारच्या मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर देशातील पगारदार कर्मचाऱ्यांसाठी एक महत्त्वपूर्ण आणि अत्यंत स्वागतार्ह बातमी समोर आली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 'कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी' (EPF) अंतर्गत अनिवार्य कव्हरेजसाठी मासिक वेतन मर्यादा 15,000 रुपयांवरून थेट 25,000 रुपयांपर्यंत वाढवण्यास ऐतिहासिक मंजुरी दिली आहे. मंत्रिमंडळाच्या पत्रकार परिषदेत या निर्णयाची घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी सांगितले की, 12 वर्षांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर झालेल्या या निर्णयामुळे देशभरातील सुमारे 51 लाख कर्मचाऱ्यांना सामाजिक सुरक्षेचा थेट लाभ मिळणार आहे. या योजनेसाठी केंद्र सरकार 11,339 कोटी रुपयांचा आर्थिक भार उचलणार असून यामुळे संघटित क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांची पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधी (PF) बचत लक्षणीयरीत्या वाढणार आहे.
काय आहे नवीन 'वेतन मर्यादा' अन् त्याचे स्वरूप?
सोप्या भाषेत सांगायचे तर, 'वेतन मर्यादा' (Wage Ceiling) म्हणजे ज्या मर्यादेपर्यंत कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून PF चे योगदान (कपात) करणे कायदेशीररीत्या अनिवार्य असते. यापूर्वी ही कपात केवळ 15,000 रुपये मूळ वेतनावर (Basic Pay + DA) मर्यादित होती, जी आता 25,000 रुपये करण्यात आली आहे. याचा अर्थ असा की, 25,000 रुपयांपर्यंत मूळ वेतन असलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना आता अनिवार्यपणे पीएफ आणि पेन्शन योजनांच्या कक्षेत आणले जाईल. जे कर्मचारी 15,000 रुपयांपेक्षा जास्त वेतन असल्यामुळे या कव्हरेजपासून वंचित होते, अशा 51 लाख कर्मचाऱ्यांना आता थेट सुरक्षितता मिळेल.
हातात येणाऱ्या पगारावर अन् निवृत्ती निधीवर होणारा परिणाम
या निर्णयाचा पगारदार कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पगारावर आणि निवृत्ती निधीवर दुहेरी परिणाम दिसून येईल. 15,000 ते 25,000 रुपये दरम्यान मूळ वेतन असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून 12 टक्के दराने पीएफ कपात वाढल्याने त्यांच्या हातात येणाऱ्या मासिक पगारात (take-home pay) काही प्रमाणात घट होऊ शकते. मात्र, दुसऱ्या बाजूला कर्मचारी आणि कंपनी या दोघांकडूनही वाढीव योगदान जमा होणार असल्याने दीर्घकाळात निवृत्ती निधी (retirement corpus) अधिक मजबूत होईल. याव्यतिरिक्त, पेन्शन गणनेच्या मर्यादेत वाढ झाल्याने कर्मचाऱ्यांच्या मासिक पेन्शनमध्ये (EPS) 67 टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे.
कंपन्यांच्या 'पेरोल बजेट'वर पडणार अतिरिक्त बोजा
पीएफ मर्यादेतील या वाढीमुळे विविध कंपन्यांच्या वेतन खर्चाच्या नियोजनावरही थेट परिणाम होणार आहे. यापूर्वी कंपन्यांना केवळ 15,000 रुपयांपर्यंतच्या मूळ वेतनावरच 12 टक्के पीएफ योगदान द्यावे लागत असे. परंतु नवीन नियमांनुसार, 25,000 रुपयांपर्यंत वेतन असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी कंपन्यांना स्वतःच्या खिशातून अधिक पीएफ योगदान द्यावे लागणार आहे. ही सुधारणा कर्मचाऱ्यांच्या भविष्यातील आर्थिक स्थैर्यासाठी अत्यंत मैलाचा दगड ठरेल.
