ईपीएफओच्या लाखो कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी ही एक आनंदाची बातमी आहे. किमान निवृत्तीवेतन तिप्पट वाढवण्याचा प्रस्ताव आता अंतिम टप्प्यात आहे. केंद्रीय भविष्य निधी संघटनेचे (ईपीएफओ) निर्णय घेणारे मंडळ असलेल्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाचे (सीबीटी) सदस्य एस. पी. तिवारी यांनी सांगितले की, ईपीएफओमधून मिळणारे सेवानिवृत्तीनंतरचे किमान निवृत्तीवेतन 1000 रुपयांवरून 3000 रुपयांपर्यंत वाढवले जात आहे.
सीबीटीच्या तीन बैठकांमध्ये या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली आहे. केंद्रीय कामगार आणि रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया यांनीही याला सहमती दर्शवली आहे. ईपीएफओ आपल्या स्वतःच्या संसाधनांमधून आणि स्वारस्यातून देशभरातील 40 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना 3000 रुपयांचे मासिक निवृत्तीवेतन देण्यास सक्षम आहे. 7500 रुपयांची मागणी पूर्ण करणे सध्या अशक्य आहे.
बोर्ड सदस्य आणि टीयूसीसी फेडरेशनचे सरचिटणीस एस. पी. तिवारी यांनी शुक्रवारी सर्वोदय नगर येथील ईपीएफओ कार्यालयाला भेट दिली. त्यांनी सांगितले की, यूपीआयद्वारे पीएफ निधी थेट बँक खात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झाली आहे. सर्व ईपीएफओ सदस्यांना जुलैपासून ही सुविधा मिळण्यास सुरुवात होईल. तथापि, सदस्य त्यांच्या पीएफ ठेवीपैकी केवळ 50 टक्के रक्कमच काढू शकतील. नियोक्ता ठेवींना परवानगी दिली जाणार नाही.
ईपीएफओ 3.0 पोर्टल 1 जून रोजी लागू होण्याची शक्यता आहे. याच्या आधारे, पेन्शन आणि पीएफ काढण्यासंबंधी नवीन नियम लागू केले जातील. पीएफ कपात ही कर्मचाऱ्याच्या 15000रुपये कमाल मूळ वेतनावर आणि महागाई भत्त्यावर (DA) आधारित असते. यात वाढ करण्याची मागणी होत आहे. पीएफची मर्यादा लवकरच 25000 रुपयांपर्यंत वाढवली जाईल अशी अपेक्षा आहे.
