Dharmendra Pradhan Resignation: गेल्या 12 वर्षांपासून केंद्रातील सत्ता सांभाळणाऱ्या नरेंद्र मोदी सरकारच्या कार्यकाळात एक अत्यंत अभूतपूर्व राजकीय घडामोड घडली आहे. 'कॉकरोच जनता पार्टी'च्या (CJP) नेतृत्वाखालील तीव्र आंदोलनापुढे झुकत अखेर केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना आपल्या पदाचा राजीनामा द्यावा लागला आहे. दिल्लीतील जंतर-मंतर येथे महिनाभरापासून सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या धरणे आंदोलनानंतर हा मोठा निर्णय घेण्यात आला.
12 वर्षांतील जनआंदोलनापुढील सरकारची पहिलीच माघार
2014 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तासूत्रे हाती घेतल्यापासून देशात अनेक मोठी आंदोलने आणि वादंग पाहायला मिळाले; मात्र, जनआंदोलनाच्या दबावापोटी एकाही केंद्रीय मंत्र्याने राजीनामा दिला नव्हता. त्यामुळे धर्मेंद्र प्रधान यांचा हा राजीनामा मोदी सरकारच्या 12 वर्षांच्या कार्यकाळातील पहिलाच मंत्रिपदाचा राजीनामा ठरला आहे.
जंतर-मंतरवरील आंदोलनाची यशस्वी सांगता
परीक्षांमधील गैरप्रकार, कथित पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील उत्तरदायित्वाच्या मुद्द्यावरून CJP च्या हजारो कार्यकर्त्यांनी व विद्यार्थ्यांनी गेल्या महिनाभरापासून दिल्लीत ठाण मांडले होते. पोलीस व आंदोलकांमधील संघर्ष आणि निर्माण झालेल्या तीव्र राजकीय तणावानंतर अखेर शिक्षणमंत्र्यांना पायउतार व्हावे लागले.
CAA आणि शेतकरी आंदोलनातही जे घडले नाही, ते आता घडले
यापूर्वी नागरिकत्व सुधारणा कायद्याविरोधात (CAA) शाहीन बागसह देशभरात महिनान् महिने आंदोलने झाली, तरीही सरकारने माघार घेतली नव्हती. तसेच, सुमारे वर्षभर चाललेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले, परंतु तरीही एकाही मंत्र्याचा राजीनामा घेतला गेला नव्हता. त्या तुलनेत धर्मेंद्र प्रधान यांचा राजीनामा हा अत्यंत राजकीय धक्का मानला जात आहे.
पेपर लीक रोखण्यासाठी सोमवारी संसदेत नवे विधेयक
शिक्षण क्षेत्रातील या गदारोळानंतर सरकार आता तातडीने सुधारणात्मक पावले उचलत आहे. परीक्षांमधील गैरप्रकार व प्रश्नपत्रिका फुटीला आळा घालण्यासाठी सरकार येत्या सोमवारी संसदेत 'सार्वजनिक परीक्षा सुधारणा विधेयक, 2026' मांडण्याची शक्यता आहे.
पेपर लीक प्रकरणांसाठी विशेष जलदगती न्यायालय कार्यरत
दुसऱ्या बाजूला, परीक्षांमधील घोटाळ्यांच्या जलद सुनावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या विशेष जलदगती न्यायालयाने शनिवारी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्ट कॉम्प्लेक्स येथे प्रत्यक्ष कामकाज सुरू केले आहे. विशेष न्यायाधीश अनु ग्रोव्हर बालीगा यांनी या न्यायालयाचा पदभार स्वीकारला असून, 'NEET UG 2026' पेपर लीक प्रकरणातील अटक करण्यात आलेल्या 13 आरोपींवरील खटला या न्यायालयात चालवला जाण्याची दाट शक्यता आहे.
