Census 2027: देशातील लोकसंख्येची अचूक आकडेवारी आणि सामाजिक स्थिती जाणून घेण्यासाठी केंद्र सरकारने आगामी जनगणनेच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वपूर्ण तयारी पूर्ण केली आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील या महासर्वेक्षणासाठी प्रशासनाने 40 प्रमुख प्रश्नांची सविस्तर सूची सार्वजनिक केली आहे. स्वातंत्र्योत्तर भारतातील ही पहिलीच अशी जनगणना ठरेल, ज्यामध्ये नागरिकांच्या जातीचा तपशील समाविष्ट केला जाईल. संपूर्ण माहिती डिजिटल पद्धतीने नोंदवण्यात येणार असल्याने देशाचा एक अद्ययावत आणि तंत्रज्ञान-आधारित डेटाबेस तयार होण्यास मदत होईल.
विविध टप्प्यांत आणि ऑनलाइन पद्धतीने सुरुवात
कठीण भौगोलिक परिस्थिती असलेल्या भागात हे काम प्राधान्याने पार पाडले जाणार आहे. लडाखसह जम्मू-काश्मीर, उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशातील बर्फाच्छादित प्रदेशात 1 सप्टेंबर ते 30 सप्टेंबर या कालावधीत घरोघरी जाऊन माहिती गोळा केली जाईल. त्यापूर्वी नागरिकांना 17 ऑगस्ट ते 31 ऑगस्ट या काळात स्वतःहून डिजिटल पोर्टलवर जाऊन आपली माहिती नोंदवण्याची स्वयंचलित (Self-enumeration) सुविधा दिली जात आहे. उर्वरित संपूर्ण भारतात पुढील वर्षापासून हे व्यापक अभियान राबवले जाणार आहे.
वैयक्तिक, सामाजिक आणि तांत्रिक मुद्द्यांचा समावेश
या सर्वेक्षणात नागरिकांची मूलभूत माहिती जसे की नाव, वय, लिंग, वैवाहिक स्थिती, नातेसंबंध आणि जन्मठिकाण विचारले जाईल. याशिवाय राष्ट्रीयत्व, धर्म, मातृभाषा आणि अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) किंवा इतर सामाजिक प्रवर्गाचा तपशील नोंदवला जाईल. शिक्षण, डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक स्वरूप, रोजगाराचे साधन, रोजगारासाठी होणारे स्थलांतर आणि प्रवासाचे अंतर यावरही प्रश्न असतील. तसेच महिलांसाठी प्रजननविषयक माहिती एकत्र केली जाईल.
डिजिटल ओळख आणि विशेष तपशील
यावेळच्या जनगणनेत नागरिकांच्या डिजिटल सुविधांची माहितीही गोळा केली जाणार आहे. यात कोरोना लस कुठे घेतली, बँक खात्यांची संख्या, मोबाईल क्रमांक, आधार नोंदणी, मतदार ओळखपत्र (Voter ID), पासपोर्ट आणि ड्रायव्हिंग लायसन्स यांसारख्या विविध ओळखीच्या साधनांची माहिती (उपलब्ध असल्यास) विचारली जाणार आहे. या सर्वसमावेशक प्रश्नांमुळे देशाच्या भविष्यातील धोरणांना नवी दिशा मिळेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
