अमेरिकेने H-1B व्हिसावर $100,000 इतकी जड फी लादल्याने भारतीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. या पार्श्वभूमीवर जर्मनीने भारतीयांसाठी आपले स्थलांतर धोरण अधिक अनुकूल असल्याचे स्पष्ट केले आहे. भारतातील जर्मन राजदूत फिलिप अॅकर्मन यांनी सांगितले की, जर्मनी कुशल भारतीय कामगार आणि विद्यार्थ्यांसाठी आकर्षक गंतव्य म्हणून पुढे येत आहे.
अॅकर्मन यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सध्या 60,000 हून अधिक भारतीय विद्यार्थी जर्मनीत उच्च शिक्षण घेत आहेत आणि यामध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत 20% वाढ झाली आहे. यंदा अर्जदारांची संख्या 35% ने वाढल्याचेही त्यांनी नमूद केले. जर्मनीतील सुमारे 90% राज्य विद्यापीठे भारतीय विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यामुळे समाधानी आहेत, तसेच ही विद्यापीठे मोफत शिक्षणाची सुविधा देतात. पदवी पूर्ण झाल्यानंतर विद्यार्थ्यांना नोकरी मिळाल्यास जर्मनीत काम करण्याची मुभा असते.
राजदूतांच्या मते, जर्मन नियोक्ते भारतीय कामगारांकडे “कष्टाळू, कर भरणारे आणि सहज जुळवून घेणारे” म्हणून पाहतात. त्यामुळे भारतातील आयटी क्षेत्राबरोबरच परिचारिका व केअर-गिव्हिंग सारख्या क्षेत्रांतही मोठ्या प्रमाणात रोजगार संधी उपलब्ध आहेत. दरवर्षी सुमारे 30,000 कामगार व्हिसा दिले जातात आणि गरज पडल्यास हा आकडा वाढवण्याची तयारी असल्याचे अॅकर्मन यांनी स्पष्ट केले.
गेल्या आठवड्यात राजदूतांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वरूनही भारतीयांना जर्मनीतील IT, सायन्स, मॅनेजमेंट आणि टेक्नॉलॉजी क्षेत्रांमध्ये करिअर संधी शोधण्यासाठी आवाहन केले. त्यांनी सांगितले की भारताकडे मानवसंपत्तीचा मोठा साठा असल्याने वृद्ध होत असलेल्या पश्चिमी समाजांना आपला जीवनमान टिकवण्यासाठी भारतीय कुशल कामगारांची गरज आहे.
तथापि, जर्मनीत वाढत्या उजव्या विचारसरणीच्या पक्षांमुळे (AfD सारखे) काहींना स्थलांतर धोरणावर शंका निर्माण होत आहे. पण अॅकर्मन यांनी स्पष्ट केले की, या पक्षांचा विरोध हा “अवैध स्थलांतर आणि निर्वासित” यांच्याविरोधात आहे, भारतीयांसारख्या कुशल स्थलांतरितांविरोधात नव्हे. त्यामुळे भारतीय विद्यार्थ्यांना आणि व्यावसायिकांना जर्मनीत कुठलाही शत्रुत्वपूर्ण वातावरणाचा सामना करावा लागणार नाही.