8th Pay Commission: पश्चिम बंगाल सरकारने आरोग्य आणि महिला व बालविकास विभागांतर्गत कार्यरत असलेल्या लाखो फ्रंटलाईन कर्मचाऱ्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा आर्थिक निर्णय घेतला आहे. राज्य सरकारने आशा (ASHA) कार्यकर्त्या, अंगणवाडी सेविका आणि अंगणवाडी मदतनीस यांच्या मासिक मानधनात भरीव वाढ करण्याची घोषणा केली असून, हा सुधारित बदल 1 ऑगस्ट 2026 पासून संपूर्ण राज्यात लागू केला जाणार आहे. ग्रामीण आणि शहरी भागातील आरोग्य यंत्रणा तसेच बाल संगोपनात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावणाऱ्या या कर्मचाऱ्यांच्या दीर्घकालीन मागणीला अखेर यश आले आहे.
शासकीय परिपत्रकानुसार, 'अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ ॲक्टिव्हिस्ट' म्हणजेच आशा कार्यकर्त्यांच्या निश्चित मासिक मानधनात थेट वाढ करून ते 6,250 रुपयांवरून 11,250 रुपये करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे ही रक्कम त्यांच्या नेहमीच्या कामगिरीवर आधारित प्रोत्साहन भत्त्यांव्यतिरिक्त (incentives) असणार आहे, ज्यामुळे त्यांच्या एकूण उत्पन्नात आणखी भर पडेल. यासोबतच एकात्मिक बाल विकास सेवा (ICDS) अंतर्गत कार्यरत अंगणवाडी सेविकांचे मानधन सुधारून दरमहा 14,000 रुपये करण्यात आले आहे, तर अंगणवाडी मदतनिसांना आता प्रत्येक महिन्याला 11,800 रुपये मानधन दिले जाणार आहे.
देशाच्या आरोग्य आणि पोषण व्यवस्थेचा कणा असलेल्या या कार्यकर्त्यांच्या जीवनमानावर या निर्णयाचा अतिशय सकारात्मक परिणाम होईल. लसीकरण मोहीम, माता-बाल संगोपन आणि सार्वजनिक आरोग्य सेवा अविरतपणे तळागाळापर्यंत पोहोचवणाऱ्या या महिला कर्मचाऱ्यांचे मनोबल वाढवण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या अतिरिक्त आर्थिक भारासाठी राज्याच्या अर्थसंकल्पातून आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आली असून, वित्त विभागाच्या मंजुरीनंतर हा निधी वेळेवर वितरित केला जाईल. थेट 8 व्या वेतन आयोगाशी हा निर्णय जोडलेला नसला, तरी तळागाळातील कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे या धोरणावरून स्पष्ट होत आहे.
