Ayushman Bharat Scheme: केंद्र सरकारची आयुष्मान योजना दिल्लीत लागू करण्यात आली आहे. शनिवारी, 5 एप्रिल रोजी, आयुष्मान योजनेबाबत केंद्र आणि दिल्ली सरकारमध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. ही आरोग्य विमा योजना लागू करणारे दिल्ली हे 35 वे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश बनले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, आयुष्मान योजनेचे कार्ड 10 एप्रिलपासून उपलब्ध होण्यास सुरुवात होईल.
दिल्लीकरांना मिळणार ‘हे’ फायदे –
गरिबांच्या उपचारांसाठी आयुष्मान योजना लागू करण्यात आली आहे, ज्याअंतर्गत दिल्लीसह देशभरातील खाजगी रुग्णालयांमध्ये 10 लाख रुपयांपर्यंतचे मोफत उपचार उपलब्ध असतील. या योजनेत 27 विशेष वैद्यकीय सेवांमध्ये 1961 वैद्यकीय प्रक्रियांसाठी मोफत आणि ‘कॅशलेस’ उपचार देखील दिले जातील. तसेच, औषधे, क्लिनिकल सेवा, हॉस्पिटलायझेशन, आयसीयू काळजी, शस्त्रक्रिया आणि इतर खर्च देखील या योजनेअंतर्गत समाविष्ट केले जातील. पश्चिम बंगाल हे देशातील एकमेव राज्य आहे ज्याने अद्याप आयुष्मान योजना लागू केलेली नाही.
हेही वाचा – RBI 10 आणि 500 रुपयांच्या नोटा जारी करणार! काय असेल खासियत? जाणून घ्या
आयुष्मान योजनेचा लाभ कोणाला मिळणार?
दिल्लीतील सर्व पात्र कुटुंबांना आयुष्मान योजनेचा लाभ मिळेल. 10 लाख रुपयांपैकी 5 लाख रुपये केंद्र सरकार देईल तर उर्वरित 5 लाख रुपये दिल्ली सरकार देईल. दिल्लीत या योजनेच्या अंमलबजावणी प्रसंगी केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा आणि दिल्लीच्या मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता यांच्यासह इतर नेतेही उपस्थित होते. आयुष्मान योजनेच्या अंमलबजावणीनंतर, आता दिल्ली सरकार दिल्लीतील लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यासाठी मोहीम सुरू करणार आहे. या योजनेअंतर्गत, केंद्र दिल्ली सरकारला 2400 कोटी रुपये देईल.
जनता की उँगली में बड़ी ताक़त है, क्योंकि सही जगह बटन दबता है तो 'आयुष्मान भारत योजना' की शुरूआत होती है और ग़लत जगह दबता है तो दवा की जगह दारू बटती है। pic.twitter.com/DtfGlsNYDN — Jagat Prakash Nadda (@JPNadda) April 5, 2025
हेही वाचा – Heatwave Alert: वायव्य भारतात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा; दिल्लीत पारा 42 अंशांपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता
आयुष्मान योजनेच्या अंमलबजावणीच्या निमित्ताने केंद्रीय आरोग्य मंत्री जेपी नड्डा यांनी दिल्लीचे माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यावरही निशाणा साधला. जेपी नड्डा म्हणाले, ‘आयुष्मान भारत ही विमा योजना नाही तर ती एक आश्वासन योजना म्हणून उदयास आली आहे. माजी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी दिल्लीतील लोकांना या योजनेपासून वंचित ठेवले होते.
