मुंबई: देशातील अल्पभूधारक आणि गरजू शेतकऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देणाऱ्या 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (पीएम-किसान) योजनेबाबत केंद्र सरकारने अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि कौतुकास्पद निर्णय घेतला आहे. शुक्रवारी पार पडलेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या योजनेचा कालावधी पुढील 5 वर्षांसाठी, म्हणजेच 2030-31 या आर्थिक वर्षापर्यंत वाढवण्याच्या प्रस्तावाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली. या मुदतवाढीमुळे आगामी काळात शेतकऱ्यांना वार्षिक 6,000 रुपयांचे आर्थिक साहाय्य अखंडपणे मिळत राहणार आहे.
3.15 लाख कोटींहून अधिक बजेटला मंजुरी
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकार परिषदेत मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाची सविस्तर माहिती दिली. त्यांनी सांगितले की, पुढील 5 वर्षांसाठी म्हणजेच 2030-31 या कालावधीत 'पीएम-किसान' योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी एकूण 3,15,614 कोटी रुपयांच्या भरीव अर्थसंकल्पाला (बजेट) मंजुरी देण्यात आली आहे. 24 फेब्रुवारी 2019 रोजी सुरू झालेल्या या योजनेद्वारे पात्र शेतकरी कुटुंबांना दरवर्षी 2,000 रुपयांच्या 3 समान हप्त्यांमध्ये 'डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर' (DBT) द्वारे बँक खात्यात थेट रक्कम हस्तांतरित केली जाते.
योजनेची आजवरची प्रभावी कामगिरी आणि महिलांचा सहभाग
केंद्र सरकारने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, या योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 23 हप्त्यांच्या माध्यमातून 4.47 लाख कोटी रुपयांहून अधिक निधी थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात पोहोचवला गेला आहे. अलिकडेच वितरीत केलेल्या 23 व्या हप्त्यात 9.49 कोटींपेक्षा जास्त शेतकऱ्यांना 18,984 कोटी रुपयांचा थेट फायदा झाला. विशेष म्हणजे, या योजनेत महिला शेतकऱ्यांचा मोठा वाटा असून आतापर्यंत 1.06 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम महिलांच्या खात्यात जमा झाली आहे. दर 4 लाभार्थ्यांमागे 1 महिला शेतकरी या योजनेचा लाभ घेत आहे.
संकट काळातही शेतकऱ्यांना भक्कम पाठबळ
कोरोना महामारीसारख्या अत्यंत कठीण आणि आव्हानात्मक काळातही या योजनेने देशातील शेतकरी वर्गाला मोठा आर्थिक आधार दिला. कोविड काळात शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी 1.71 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम वितरित करण्यात आली होती. आता मिळालेल्या 5 वर्षांच्या मुदतवाढीमुळे देशातील करोडो शेतकऱ्यांना पुढील वर्षांतही थेट आर्थिक पाठबळ मिळत राहील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
