PM Kisan Yojana: देशभरातील कोट्यवधी अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे लक्ष आता 'प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी' (PM-KISAN) योजनेच्या 23 व्या हप्त्याकडे लागले आहे. केंद्र सरकारने आतापर्यंत यशस्वीरीत्या 22 हप्ते शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा केले असून, या कल्याणकारी योजनेअंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना प्रति हप्ता 2,000 ची आर्थिक मदत थेट बँक खात्यात (DBT) दिली जाते. तथापि, आगामी हप्ता मिळवण्यासाठी शेतकऱ्यांनी काही तांत्रिक प्रक्रिया वेळेत पूर्ण करणे गरजेचे आहे, अन्यथा हप्त्याची रक्कम रोखली जाऊ शकते.
हप्ता खात्यात जमा होण्यासाठी 'या' 3 गोष्टी अनिवार्य
योजनेचा लाभ विनाअडथळा सुरू ठेवण्यासाठी सरकारने नियमावली कडक केली आहे. त्यानुसार सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी ई-केवायसी (e-KYC), आधार कार्ड बँक खात्याशी लिंक करणे आणि जमिनीची कायदेशीर पडताळणी (Land Verification) करून घेणे बंधनकारक आहे. यामध्ये कोणतीही विसंगती किंवा अपूर्ण माहिती आढळल्यास हप्ता अडकू शकतो. शेतकरी ही ई-केवायसी प्रक्रिया पीएम-किसान पोर्टल, मोबाईल ॲप किंवा जवळच्या 'सामयिक सेवा केंद्रावर' (CSC) जाऊन सहज पूर्ण करू शकतात.
अडकलेला 22 वा हप्ताही एकत्र मिळण्याची शक्यता
तांत्रिक अडचणींमुळे अनेकदा काही शेतकऱ्यांचे हप्ते वेळेवर जमा होत नाहीत. परंतु, अशा शेतकऱ्यांनी काळजी करण्याचे कारण नाही. योजनेच्या नियमांनुसार, जर एखाद्या पात्र शेतकऱ्याचा 22 वा हप्ता काही कारणास्तव प्रलंबित राहिला असेल, तर ती जुनी रक्कम आगामी 23 व्या हप्त्याच्या Rs 2,000 सोबत एकत्र करून खात्यात जमा केली जाऊ शकते. सध्या केंद्रीय कृषी मंत्रालय लाभार्थ्यांच्या माहितीचे संकलन करत असून, हप्ता वितरणाची अधिकृत तारीख अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही. मात्र, मागील वर्षांचे कल पाहता हा हप्ता साधारणपणे जून किंवा जुलै महिन्यांत, तर काही प्रशासकीय कारणांमुळे विलंब झाल्यास ऑगस्टच्या पहिल्या किंवा दुसऱ्या आठवड्यापर्यंत वितरित केला जाऊ शकतो.
'या' अटींचे उल्लंघन केल्यास अपात्रतेसह होणार वसुली
करदाते आणि भाडेतत्त्वावरील शेतकऱ्यांना लाभ नाही: पीएम-किसान योजनेच्या नियमांनुसार, कुटुंबामध्ये पती आणि पत्नी या दोघांनाही एकाच वेळी या योजनेचा लाभ घेता येत नाही. जर दोघांनी लाभ घेण्याचा प्रयत्न केला, तर सरकार त्याला फसवणूक मानून रकमेची वसुली करेल. तसेच, कुटुंबातील कोणत्याही सदस्याने मागील आर्थिक वर्षात आयकर (Income Tax) भरला असल्यास ते या लाभासाठी अपात्र ठरतात. याशिवाय, दुसऱ्याची जमीन भाडेतत्त्वावर घेऊन शेती करणाऱ्यांना या योजनेचा लाभ मिळत नाही. यासाठी स्वतःच्या नावावर शेतजमीन असणे अनिवार्य आहे. तसेच, घटनात्मक पदांवर कार्यरत असणाऱ्या व्यक्तींच्या कुटुंबांनाही या योजनेतून वगळण्यात आले आहे.