केंद्र सरकारप्रमाणेच विविध राज्य सरकाराही समाजातील वेगवेगळ्या घटकांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी अनेक कल्याणकारी योजना राबवत आहेत. विशेषतः महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आणि स्वावलंबी बनवण्यावर अलीकडच्या काळात अधिक भर दिला जात आहे. याच उद्देशातून सरकारने महिलांसाठी ‘गृह आधार योजना’ (Griha Aadhar Scheme) सुरू केली असून घरगुती स्तरावर महिलांना नियमित आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून देण्याचा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे.
सरकारने आता या योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेत पात्र महिलांना दर महिन्याच्या 10 तारखेला थेट बँक खात्यात 1500 रुपये जमा केले जाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर (Direct Benefit Transfer, DBT) प्रणालीद्वारे ही रक्कम लाभार्थी महिलांच्या खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे निधी वितरणातील विलंब टाळण्यास मदत होणार असून महिलांना वेळेवर आर्थिक आधार मिळणार आहे.
ही योजना 2012 साली गोव्याचे तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखाली सुरू करण्यात आली होती. सुरुवातीच्या काळात काही लाभार्थींनी अनुदान मिळण्यास उशीर होत असल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. त्यानंतर महिला व बाल विकास विभागाने विशेष शिबिरे आयोजित करून लाभार्थ्यांच्या अडचणी समजून घेतल्या तसेच कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पूर्ण केली. गोव्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनीही अधिकाऱ्यांना कोणत्याही पात्र महिलेचे अनुदान प्रलंबित राहू नये, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत.
हेही वाचा: Donald Trump: टॅरिफनंतर आता डिपोर्टेशनलाही ब्रेक! ट्रम्प यांची 'थर्ड कंट्री' पॉलिसी बेकायदेशीर; न्यायालयाचा मोठा दणका
गृह आधार योजनेअंतर्गत मिळणारी ही मासिक आर्थिक मदत महिलांसाठी मोठा आधार ठरत आहे. औषधोपचार, मुलांचे शिक्षण, घरगुती खर्च तसेच दैनंदिन गरजा भागवण्यासाठी या रकमेमुळे अनेक कुटुंबांना आर्थिक स्थैर्य मिळत असल्याचे दिसून येत आहे. विशेषतः निम्न व मध्यम उत्पन्न गटातील महिलांसाठी ही योजना उपयुक्त ठरत आहे.
या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही पात्रता निकष निश्चित करण्यात आले आहेत. अर्ज करणारी महिला किमान 18 वर्षे वयाची आणि विवाहित असणे आवश्यक आहे. संबंधित महिला गोव्याची कायमस्वरूपी रहिवासी असावी तसेच किमान 15 वर्षांपासून राज्यात वास्तव्यास असणे बंधनकारक आहे. यासोबतच आर्थिक निकषानुसार महिला आणि तिच्या पतीचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न तीन लाख रुपयांपेक्षा जास्त नसावे. ही योजना गोवा सरकार राबवत आहे.
सरकारचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या गरजू कुटुंबांपर्यंत थेट मदत पोहोचवण्याचा असून पात्रता अटी पूर्ण करणाऱ्या महिलांनाच या योजनेचा लाभ दिला जातो. महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणास चालना देत कुटुंबाच्या आर्थिक व्यवस्थेत त्यांची भूमिका अधिक मजबूत करण्यासाठी गृह आधार योजना महत्त्वाची ठरत असल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात येत आहे.
हेही वाचा: Cab Women Safety : कॅबमधील महिलांच्या सुरक्षेसाठी असणारे SOS Button खरंच काम करते का? समोर आला धक्कादायक व्हिडीओ